बैंकिङ खबर/ निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामाथि आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । आज सुनुवाई हुने गरी सोमबार पेशी तोकिएको थियो । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रसम्बन्धी गोपनियता भंग गरेको भनेर अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ प्रक्रियाविरुद्ध अगाडि बढाएको छ ।
मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको सरकारको बुझाई छ । सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको लगायतका आरोप सरकारले अधिकारीमाथि लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेको भनेर सरकारले अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाएको हो । तर, यी आरोपहरु गलत रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको रिट दर्ता गरेर पेशी तोकेको हो ।
सरकार भने गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्दैछ । छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ । उहाँविरुद्ध छानबिन गर्न गत चैत २४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो ।
समितिले उहाँलाई बर्खास्त गर्ने नगर्नेबारे १ महिनामा निर्णय दिनेछ ।
के छ गभर्नरको रिटमा ?
निलम्बत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऐनले तोकेका सबै काम पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ गरेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘सरकारले मलाई इमेलबाट पत्र पठाउँदै कार्यक्षमताको अभाव भएको जानकारी दिएको छ,’ अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, मैले कुन काम कार्यान्वयन नगर्दा कार्य क्षमता अभाव देखिएको हो भन्ने पत्रमा उल्लेख उल्लेख छैन् ।’ उहाँले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ऐनले तोकेका काम कारबाही पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ पालन गरिरहेको अवस्थामा दुराशय राखी पदबाट हटाउने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
‘मलाई हटाएर आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्यले कानूनको व्यवस्था विपरीत जाँचबुझ समितिमा अर्थमन्त्रीको नाता पर्ने व्यक्ति राखिएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट मलाई पदमुक्त गर्न कुद हदसम्मको बदनियत अपनाएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।’ विधायिकाले बनाएको कानूनले निर्धारण गरेका कानूनी आधार र तथ्य विपरीत हुने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गर्दै निलम्बन गरेको अधिकारीको दाबी छ ।
सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी गभर्नरको रुपमा काम गर्न कुनै बाधा अबरोध नगर्न नगराउन परमादेशलगायत आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्ने अधिकारीले अदालत समक्ष माग छ ।
