बैंकिङ खबर/ अब सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले ‘औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले हालै राजपत्रमा नियमावली सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक व्यवसायमा आवश्यक विभिन्न नियमावलीको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने फर्म वा व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनामा आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन तथा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपको लागि उद्योग विभाग अन्तर्गतका निकायमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।
जसमा घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा १५ हजार, मझौला उद्योगको हकमा ५० हजार ठूलो उद्योगको हकमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम तिरेर सञ्चालन अवधिको थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रअनुसार उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।
साथै, पूँजी वृद्धि क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योगको कारोबार विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, नियामवलीमा उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापन तथा उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुधारको लागि भएको खर्च आयकर प्रचलित कानुनको अवधिमा रही कट्टा गर्न सक्नेछ ।
‘बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतितपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैंकिङ प्रणालीको मध्यमबाट निर्यात गर्ने वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ सामग्रीसमेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल भन्सार सम्बन्धी कानूनमा निर्धारित शर्त वा कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउनेछन्,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले महिला उद्यमीको लागि थप सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रअनुसार वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यामीलाई निर्यात कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् थप सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा लघु उद्यमको लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म, घरेलु उद्योगको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म, साना उद्योगको लागि ३० लाखसम्म, मझौला उद्योगको लागि ३० लाखसम्म र ठूलो उद्योगको लागि ५० लाखसम्म बैंकिङ प्रणालमिार्फत् निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
