मर्जर सम्झौता गरेर आफूखुशी तोड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथी राष्ट्र बैंक ‘खरो’ उत्रिएको छ । अब उसले मर्जर सम्झौता गरेर अन्तिम समयमा तोड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथी कारबाही गर्ने नीति लिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्तिम समयमा मर्जर तोडेर प्रक्रियाबाट बाहिरिरहँदा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले चुप लागेर बसेको थियो । अघिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो कदम चालेको हो । राष्ट्र बैंकले बिहिबार मर्जर तथा एक्विजिसन विनियामवली ०७३ जारी गर्दै अब अन्तिम समयमा आएर मर्जर तथा एक्विजिसन तोड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । यो नीतिलाई पनि राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका रुपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय केही बैंकहरुले मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेपनि अन्तिम समयमा तोडेका थिए । केही समयअघि माछापुच्छ्रे्र बैंक तथा जनता बैंकले मर्जर सम्झौता गरेर अन्तिम समयमा तोडेका थिए । कुमारी तथा एनसीसी बैंकसहित चारवटा विकास बैंकको मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको थियो । यस्तै खालका घट्ना करिब एक दर्जन जति रहेका छन् ।
मर्जर भएका र मर्जर प्रक्रियामा रहेका वित्तीय संस्थाहरु
मर्जर विनियमावली ०६८ आएपछि गत असार मसान्तसम्ममा १ सय ८ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर ४३ वटा संस्था बनेका छन् । अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढीले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अब प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर सम्झौता तोडेमा कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
कस्तो कारबाही हुन्छ ?
मर्जरमा जाने सम्झौता गरेर अन्तिममा तोड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निश्चित अवधिसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनमा रोक लगाउन सक्ने तथा तीन वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न तथा केन्द्रीय बैंकको केही सुविधाबाट बञ्चित लगाउने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ०६८ सालमा जारी गरेको मर्जर विनियमावली तथा ०७० सालमा जारी गरेको एक्विजिसन विनियमावलीलाई एकीकृत गरेर जारी गरेको मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावली मर्जर सम्झौता गरेपछि तोड्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न, आधारभूम सेयरधनीहरुको सेयर खरिद विक्री तथा हक हस्तान्तरण रोक्का गर्ने सञ्चालक हुन अयोग्य घोषणा गर्नेसम्मको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको विश्वास
यो विनियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि आफू खुसी मर्जर तोड्ने प्रवित्तिको अन्त्य हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डिले विहिबार जारी विनियमावलीको व्यवस्थाले मर्जर सम्झौता गर्ने र आफुखुशी तोड्ने प्रवित्ति बढिरहेको भन्दै त्यो नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको बताए ।
विनियामावलीको व्यवस्था ठीक छ : बैंकर्स
राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीतिलाई कतिपय बैंकर्सले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले राष्ट्र बैंकको यो नीति ठीक भएको बताए । त्यस्तै पहिलो पटक दुई वाणिज्य बैंक गाभिएर बनेको एनआइसी एसिया बैंकका सिइओ लक्ष्मण रिसालले पनि न्यायोचित कारणबिना मर्जर सम्झौता गरेर तोड्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ठीक भएका बताए ।
मर्जरपछि सेयर स्वापमा पनि अंकुश
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियामलीमा मर्जरपछि सेयर स्वाप अनुपात एक सयभन्दा माथि गर्न नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसभन्दा अगाडि सेयर स्वाप अनुपात एक सयभन्दा माथि हुने गरेकोमा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम सीमा एक सय तोक्दै त्यस आधारमा अन्य संस्थाको स्वाप तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बजार मूल्यलाई लिन सकिने विकल्प
सेयर स्वाप अनुपातको लागि बजार मूल्यलाई पनि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गईसकेका संस्थामाथि गरेको अनुसन्धानले सेयर स्वप अनुपात सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनभन्दा पनि बार्गेनिङको आधारमा तय हुने गरेको तत्य बाहिर ल्याएको थियो ।
मूल्यांकनकर्ताको योग्यता
विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सेयर स्वाप अनुपातका लागि मूल्यांकनकर्ता छनोट गर्दा नेपाल चार्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) बाट पेसागत प्रमाणपत्र लिएको तथा यस्तो फर्मका सबै सदस्य न्यूनतम योग्यता बरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टेन्स हुनुपर्ने छ । वाणिज्य बैंक संलग्न भएको मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि फर्म छनोट गर्दा कम्तीमा पाँचजना सिए कार्यरत फर्मबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार सेयर स्वाप अनुपात निकाल्नका लागि सम्पतिको भए ७५ प्रतिशत, व्यवसायिक मूल्यंकनलाई २० प्रतिशत तथा पछिल्लो १ सय ८० दिनको सेयर कारोबारको औसत मूल्यलाई ५ प्रतिशत भार दिएर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक्विजिसनमा भने खरिद गर्न लागेको संस्थाको प्रतिसेयर समायोजित खुद सम्पति र खरिद गर्ने संस्थाको पनि खुद सम्पतिलाई पुर्नमूल्यांकन गरेर आधार नेटवर्क मानि भुक्तानी गर्नुपर्ने वा सेयर अनुपात तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मूल्यांकनकर्ताको काम
मूल्यांकनकर्ताले घरजग्गा, जमिन, सवारी साधन, मेसिनरीको मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित व्यवसायिक विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने छ । व्यवसायिक मूल्यांकन गर्दा १० वर्षको प्रक्षेपित नाफा नोक्सानको वर्तमान मूल्यलाई लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा जुन संस्थाको अंक बढी आउँछ त्यसलाई अधिकतम सीमा सय मानेर अर्को संस्थाको सेयर अनुपात निकाल्नुपर्ने छ । मूल्यांकनकर्ताले गणना गरेको आधार नेवटर्थको १० प्रतिशतमात्र अनुमानित हेरफेर गर्न सकिने सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई खरिद गर्न पाईने
विनियमावलीले समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थालाई भने खरिद गर्न मात्र पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संस्था खरिद गर्ने संस्थालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन भएपछि दोश्रो बजारमा सेयर कारोबार रोक्का हुने गरेकोमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेपछि सेयर कारोबार फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।
