बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेपमा कडाइ गरेको छ । बैंकको बैंकिङ विभागले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेपबाट आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले जारी गरेको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने र सो रकम व्यापार र आयातमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
केही दिनअगाडि अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सर्तसहित निर्देशन जारी गरेको हो ।
