बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विवरण्बमा कृषि कर्जामा बृद्धि भएको देखाएको छ । समीक्षा वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कृषि कर्जा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा ५७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२६ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यस प्रदेशको कुल कृषि कर्जा मध्ये करिव ५६ प्रतिशत कर्जा कास्की (३७ प्रतिशत) र नवलपरासी (पूर्व) (१८.९ प्रतिशत) जिल्लामा मात्रै प्रवाह भएको देखिन्छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा क्रमशः ०.५ र १ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएकोले उक्त जिल्लाहरु लगायत अन्य जिल्लाहरुमा यस्तो कर्जा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२.७ क्षेत्रगत कृषि कर्जा
समीक्षा वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रदेशमा कृषि र वन सम्बन्धी शीर्षकमा रु.२६ अर्ब १३ करोड र मत्स्यपालन व्यवसायमा रु.२३ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । उक्त लगानी गत असार मसान्तको तुलनामा क्रमशः करिब ५७.२ प्रतिशत र करिब ४७.६ प्रतिशतले बढी हो । कुल कर्जा लगानीमा कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ८.५ प्रतिशत पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्ष ६.८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन जारी गरेको निर्देशनहरुकोसकारात्मक प्रभाव स्वरुप कृषि कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषि कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएतापनि कुल कर्जामा कृषि कर्जाको अंश १० प्रतिशत भन्दा कम रहेकोले यस क्षेत्रमा अझै थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२.८ कृषि क्षेत्रका समस्या, चुनौती तथा सम्भावनाहरु
कृषि क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरु
कोभिड–१९ कोकारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा शहरी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तथा कृषि पेशालाई प्रतिस्पर्धी, नाफामूलक र सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रको थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरण तथा विविधीकरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
अधिकांश भू–भागमा मोैसममा आधारित भइ कृषि खेती गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । यसका लागि पर्याप्त सिँचाई सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवम्उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
खेतीयोग्य, समथर र उर्वर भूमि घडेरी तथा आवासीय प्रयोजनका लागि खण्डीकृत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले उर्वर जमिन जोगाउन चुनौती रहेको छ ।
समयमा नै बीउ–बिजन तथा मलखाद उपलब्ध हुन नसक्नु, कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजार नहुनु, ढुवानीको सहज व्यवस्था नहुनु र बिचौलियाहरुको कृषि उत्पादन बिक्रीमा मनोमानी हुने जस्ता कारणले कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने भएकाले यी समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेकोछ ।
आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि उत्पादनको पहिचान गरी त्यस्ता उत्पादनलाई बढी प्राथमिकतामा राखी सरकारले तोके बमोजिमको सहुलियतपूर्ण ऋण र आवश्यकता अनुसारका तालिमहरु सहज एवम् छिटो छरितो रुपमा प्राप्त हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
कृषि–बीमा कार्यमा मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति यकिन गर्ने प्रक्रिया लामो तथा झण्झटिलोरहँदै आएको स्थितिमा कृषकहरुलाई अपेक्षित रुपमा बीमाप्रति आकर्षित गर्न चुनौती रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रणालीमा आउनसक्ने समस्या बाढी, पहिरो, असिना, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले वर्षेनी कृषि तथा पशुपन्छी तर्फ पर्नजाने ठूलो क्षर्ति न्यूनीकरण गर्न चुनौती रहेको छ ।
बालीनालीमा देखिने नयाँ किसिमका रोग कीरा तथा पशुपन्छीमा लाग्ने जुनोटिक, लम्पी स्किन डिजिज एवम्महामारीजन्य रोगहरुको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न चुनौती रहेको छ ।
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरुबीच समन्वयको कमी भएर कार्यक्रमहरु एकै प्रकृतिका हुने, अनुगमन मूल्याङ्कनमा सहजता नहुने, कार्यक्रम दोहोरिने समस्या रहेको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादन भन्दा परिमाणमुखी उत्पादनमा बढी कार्यक्रमहरु भएको साथै पशुको रोग निदान तथा निवारणमुखी भन्दा अनुदानमुखी प्रकृतिका कार्यक्रम धेरै भएकाले पशु स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नपाइएको जसका कारण विभिन्न रोगहरु÷महामारीहरु फैलिने गरेको छ ।
कृषि तथा भेटेरिनरी सेवामा कृषकहरुको पहुँचमा वृद्धि गराउनुका साथै कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
सम्भावनाहरु
कोभिड–१९ को कारण स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्किएका श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न राज्यले थप सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा कृषिमा आत्म निर्भर बन्न सहयोग पुग्नेसम्भावना रहेको छ ।
मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा व्यवसायिक स्याउ खेती तथा अन्य पहाडी जिल्लाहरु कास्की, स्याङ्जा, गोरखा, बाग्लुङ र पर्वतमा व्यवसायिक सुन्तला खेतीकोउच्च सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशमा रहेका तालतलैया तथा नदीनालाहरुबाट कुलो/नहरमा आधारित आधुनिक सिँचाई सुविधा उपलव्ध गराउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ ।
उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा भेडा, च्याङ्ग्रा र चौंरीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको छ । यस्ता क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन भएमा ऊन, दूध, छुर्पी र मासुको उत्पादन समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । अन्य जिल्लाहरुमा व्यवसायिक बाख्रापालन, गाई÷भैंसीपालनको सम्भावना रहेको छ ।
यस प्रदेश अन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका पहाडी क्षेत्रको भू–बनोट सुगम प्रकृतिको भएको तथा सिँचाई सुविधा पु¥याउन सकिने समथर (वेंशी) जमिनहरु प्रशस्त मात्रामा रहेकाले व्यवसायिक तरकारी खेती तथा खाद्यान्न बालीको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकेमा व्यवसायिक कृषि तथा बजारको उच्च सम्भावना रहेकोछ ।
प्रदेशको पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटीहरुको व्यवसायिक खेती गर्न सकिनेउच्च सम्भावना रहेको छ ।
होटल व्यवसायीहरुलाई स्थानीय कृषि उत्पादन खपत गर्न थप प्रोत्साहन गर्न सकिए कृषि र पर्यटन सेवाबीचको अन्तर आबद्धता बढी दुवै क्षेत्रको विस्तारमा सहयोग पुग्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशका एघार वटै जिल्लामा कृषि तथा भेटेरिनरी कार्यालय स्थापना भएको तथा कास्की र तनहुँ जिल्लामा मोडेल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणबाट विशिष्टिकृत पशु चिकित्सा सेवा प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ ।
गोरखा र पर्वत जिल्लामा माटो परीक्षण सेवा सुचारु भएको छ ।
प्रदेश सरकारको नीतिमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ ।
