बैंकिङ खबर/निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधनको तयारी थालिएको छ । संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै नयाँ सरकारले बजेट संशोधनसहित प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य थालिसकेको छ ।
प्रतिस्थापन अध्यादेश पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारी र अर्थशास्त्रीसहित टिम बनाइ सक्नुभएको छ ।
सो टीमले काम सुरु गरिसकेको छ । संघीय संसदनमा आइतबार मन्त्री शर्माले पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमाथि संशोधनका लागि अध्यादेश दर्ता गरिसक्नुभएको छ । सोही अध्यादेशलाई संशोधन गर्न प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
अब कांग्रेस र माओवादीको इच्छाअनुसार नै बजेट कार्यक्रमलाई अघि बढाइने छ । यद्यपि मन्त्री पौडेलका केही कार्यक्रमलाई स्वीकार गरि थप संशोधनसहित बजेट पेश हुने जनाइएको छ ।
चालु वर्षका लागि पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्याक्रम ल्याउनुभएको थियो ।
तर नयाँ सरकारले यो आकार घटाउने भएको छ । प्रतिस्थापन अध्यादेश निर्माणमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार बजेटको आकार छरितो बनाइने छ । गत वर्ष तुलनात्मकरूपमा कम आकारमा ल्याइएको बजेट समेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकेको भन्दै आकार घटाउन लागिएको हो ।
१४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको गतवर्षको बजेट अन्त्यमा ११ खर्ब ८० अर्बमै सीमित भयो । यसैले पनि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कठिन देखिने भन्दै आकार घटाउन तयारी सुरु गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. चिरंजीवि नेपाल र दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको र बजेट अध्यादेशबाट आएको कारण अहिलेको सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेको उहाँहरुको भनाइ छ । बजेटमा केहि संशोधन गरेर खर्चलाई कटौती गर्दै लैजान आवश्यक रहेको पूर्व गभर्नर नेपाल बताउनुहुन्छ ।
सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन र निम्नवर्गदेखि व्यवसायीसम्मलाई आत्मबल बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँनुहुन्छ ।
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट भएकाले अहिलेको सरकारले आफ्नो हिसावले बजेट ल्याउन सक्ने बताउनुहुन्छ । केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने स्थिति नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
