सुरज सापकोटा
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रको विकास र संरचनालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र विकासात्मक अभ्यास प्राचिन कालदेखि नै आर्थिक गतिशिलता भएको मुलुकमा पर्दछ । तथापी प्राचीन कालदेखि लिच्छविकाल हुँदै मल्लकालिन समयमा पनि नेपालको कला र इञ्जिनियरिङ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेकोमा वि.स १००३ को कोत पर्व पछिको राजनीतिक अस्थिरता, १०४ वर्षे शासकिय प्रणाली, वि.स. २००७ सालको प्रजातन्त्रिक अभ्यास, वि.स. २०४६ साल पछिको खुला राजनीतिक परिवेश, वि.स.२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित ऐतिहासिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दाको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुन्दर, समृद्ध र दुई अकंको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हो ।
तर नेपालको हलचल अर्थव्यवस्थाको अवस्था वृद्धिदरभन्दा पनि ऋणात्मक सर्किटतर्फ धकेलिँदा नेपालको विकास निर्माणको कार्यदिशा, नीति, नियम, पोलिसी लेवल र मार्गदर्शन स्मार्ट अर्थतन्त्रको परिकल्पनामा मात्रै सिमित बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिले छलङ्ग पार्दछ ।
पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेन
नेपालको संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुरुप तीन तहको राज्य संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै तवरले बजेट प्रस्तुत गर्ने, नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यविधि बनाई योजना तर्जुमा गरिरहँदा अर्थतन्त्रको विकास र संरचनामा पर्ने पुँजीगत खर्चमा कुल पुँजीगत खर्चको ३० प्रतिशतसम्म पनि ११ महिनामा खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो लागि निकै विडम्बनाको परिदृश्य हो ।
६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा ९ ओटा पञ्चवर्षीय र ५ ओटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । योजनाबद्ध विकासको थालनी वि.स. २०१३ सालबाट प्रारम्भ भएतापनि पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनाहरुले अंगीकार गरेका कार्यनीति र रणनीति पूर्ण रुपले लागू नहुँदा पुँजीगत खर्च पनि शतप्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन ।
नवौँ योजनादेखि नौ मुख्य एजेण्डाका रुपमा लिएका राष्ट्र विकासका लक्ष्य गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, बेरोजगारी व्यवस्थापन, आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सडक, यातायात, बिजुली, खानेपानी, पोषण, बाटो पुल र हाईड्रो परियोजना आदि संरचनाको विकास, विस्तार र यसको रणनीतिक कार्ययोजना हरेक वर्ष संघीय बजेट कार्यक्रममा दोहोरी रहने तर दशौँ वर्षसम्म पनि शतप्रतिशत सम्पन्न हुन नसक्ने परिपाटी सानैदेखि लागेको बानी जस्तै हाम्रो विकासात्मक अभ्यास बनि सकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वि.स. २०८७ सम्म दिगो विकासमा लक्ष्य हासिल गरी सक्नुपर्नेछ ।
हाम्रो दीर्घकालीन सोच अनुरुप वि.स. २१०० सम्म प्रतिव्यक्तिआय अमेरिकी डलर १२, १०० पुर्याउने र समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने, वि.स. २०७९ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, र वि.स. २०८७ सम्ममा सम्पुर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयमिक गरिबीबाट मुक्त पार्ने जस्ता दीर्घकालिन सोच र लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउनुपर्ने चुनौती यथावत् नै छ ।
यसरी दीर्घकालीन सोचका रणनीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका संवाहक अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
आवधिक योजना समयानूकूल परिमार्जन आवश्यक
देशको संघीय शासन व्यवस्था बमोजिम राज्यका तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण, विकास कार्यक्रम, स्रोत संकलन तथा राज्य विकासका नीति तथा कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिएको छ । महानगरपालिका देखि गाउँपालिकासम्मले आ–आफैँ कार्यविधि बनाई विकास निमार्णमा अग्रसर हुन सक्ने अधिकार छ ।
रुपान्तरणका प्रमुख संवाहकहरुमा आगामी आवधिक योजनाहरुमा तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा समयानूकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । जसमा, गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा परिवर्तन, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उत्पादन उत्पादकत्व, पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति, शासकिय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि आदि हुन जरुरी देखिन्छ । यसरी तीन तहको राज्य संरचना र अवधारणा अनूरुप देशको आर्थिक विकासको पाटोलाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, विषय क्षेत्र र अन्तर सम्बन्धित विषय क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक विकासलाई पन्ध्रौँ योजनामा समेत समेटिएको छ ।
वर्तमान सरकारको विषेश नारा ‘समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना’ लाई साकार पार्न दीर्घकालिन सोच तर्जुमा गर्नुपर्ने, त्रिवर्षीय योजनाहरु निरन्तर कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्ने, उदयमान दुई छिमेकी अर्थतन्त्र भएका देशबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार निमार्ण गर्नुपर्ने, एउटा स्माट अर्थतन्त्रको परिकल्पना हो ।
जुन नेपालको विकासात्मक अर्थतन्त्र भित्र लुकेको छ । हरेक बजेट भाषामा नछुने स्मार्ट सिटी कार्य योजना, अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन, मध्ये पहाडी लोकमार्ग, पकेट कृषि क्षेत्र र कृषि बजार, आवास तथा वस्ती विकास, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं मेट्रो रेल आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण र नयाँ शहर विकास आयोजना लगायतका रणनीतिक महत्वका आयोजना आ.व. २०७८÷७९ देखि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा लिएतापनि हालसम्म शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैन ।
कोभिड–१९ः विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर
पछिल्लो समय विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण यसको संक्रमणले मानवीय क्षति हुनुको साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर रुपमा असर परेको छ । जसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । यसले उत्पादन देखि आपुर्ति सम्मको श्रृंखला खल्बलिएको छ । यसको गम्भीर असरबाट गरिबी, बेरोजगारी, पेशा विस्थापित हुने क्रम बढेको छ ।
खास गरी पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । तर स्मार्ट अर्थतन्त्रको रुपमा विश्व परिचित चीनको अर्थतन्त्र उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । कोभिड– १९ को संक्रमित पहिलो देश भएतापनि निर्मूलनमा पनि आज चीन पहिलो बन्न सफल छ ।
स्मार्ट अर्थतन्त्रको परिकल्पना भित्रि छायामा परेको हाम्रो देशसँग भ्याक्सिनको लागी अन्य देशसँग हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा आधा आकाश ढाकेका घरका गृहणीले कहिले पाउने खोप ? करको पनि कर रुपमा देशलाई १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, र ५० प्रतिशतसम्म आम्दानीको रकम सरकारलाई बुझाउँदा जनताले वर्षौ वितिसक्दा पनि भ्याक्सिन (सिमित व्यतिmले करिब ६ प्रतिशत मात्र) नपाउँदा देशले कसरी समृद्धि र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्न सक्छ । यो देशकै लागी चूनौतीको विषय हो । देशको बाह्य ऋर्ण रु. ५९४.६ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु.४५३ अर्ब गरी कुल तिर्न बाँकी ऋर्ण रकम रु १०४६.१ अर्ब छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनूपातमा ३० प्रतिशत हुन जान्छ । यस्तै कोभिड १९ ले गर्दा आयातमा कमीका कारण व्यापार घाटा घटेको भएतापनि वास्तवमा विगत दश वर्षे इतिहासले व्यापार घाटा निकै बढेको देखाउँछ ।
आ.व.२०६७/६८ मा ३ अर्ब २८ करोड रहेको व्यापार घाटा आ.व. २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा रु.१३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा आएको छ । यसले गर्दा आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चित झन् घट्दै जान्छ । जुन देशकै लागी चूनौतीको विषय हो । यसरी स्मार्ट अर्थतन्त्र बनाउने सपना नेपालले सिको गरेसँगै पन्ध्रौँ योजनामा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुको संख्या २२ रहेको छ । अधिकांश पन्ध्रौँ योजना भित्रै सम्पन्न हुने भनिएको छ । यसको लागी राजनीतिक स्थायीत्व, उपयुक्त कार्यविधि, उच्च सा्रेत साधनको व्यवस्था, समन्वय र सहजीकरण आदी हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमाː
१.गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल
२.पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल
३.निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल
४.पशुपति क्षेत्रविकास कोष
५. राष्ट्रपति चूरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम
६.मेलम्ची खानेपानी आयोजना
७. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
८. बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजना
९. मिलिनियम च्यालेज एकाउन्ट नेपाल
१०. भेरी बवई डाइर्भसन
११.काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक
१२.मध्यपहाडी लोकमार्ग
१३.हुलाकी राजमार्ग
१४.काली गण्डकी करिडोर
१५.कर्णाली करिडोर
१६.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण
१७.समिद्धिका लागी वन कार्यक्रम
१८.औद्योेगिक पुर्वाधार विकास
१९. शहरी कोरिडोर
२०.डिजिटल नेपाल
यी आयोजनाहरु नेपालको स्मार्ट अर्थतन्त्रको आधारशिला हुन् । जुन आयोजनाहरु हरेक वार्षिक योजनाहरुमा समिटिने गरेका छन् । समयमै सही ढंगले दिशानिर्देश हुन सकेमा देशले ग्रिन सर्किटको खाका कोरी दोहोरो अकंको आर्थिक वृद्धिसँगै खुम्चिएको अर्थतन्त्र फुकाउन सक्छ ।
समृद्धिका सपनाहरुसँगै तयार गरिएका कागजी खाकाहरुलाई यथा समयमै विकासको दिशानिर्देशतर्फ लम्काउँदा देशले एउटा स्मार्र्ट अर्थतन्त्रको परिधारलाई सफल बनाई दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरसँगै राज्यले अघि सारेको नारा ‘समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली’ दुबैलाई हासिल गर्न सकिन्छ भने विगतका योजनाको कार्यान्वयनको सिकाइबाट आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने, साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, आर्थिक समृद्धि केन्द्रित रही पुर्वाधार निमार्ण गर्ने, शासकिय सुधार गर्ने, पछि परेका क्षेत्र र समुदायको विकास, प्रादेशिक सन्तुलनका साथै आर्थिक अनुशासन, योजना र बजेट कार्यान्वयन प्रणाली अनुरुप कार्य गरेमा आर्थिक विकास र समृद्धिको इतिहास कोर्न सकिन्छ ।
(लेखक सापकोटा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन् । )
