स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत् र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान र यसको लेखाजोखा गर्ने उद्देश्यले वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
कार्यविधिमा जोखिम मूल्यांकनका आधारहरुमा स्थानीय तहको कार्य प्रकृया, नतिजा र वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य सूचक मानिएको छ । जसमा प्रक्रियाका लागि ५३, नतिजाका लागि १३ र वित्तीय अनुशासनका लागि ३४ अंकभार तोकिएको छ ।
कार्यविधिमा कानूनी प्रक्रिया उल्लंघनको जोखिम देखाउने ५३ वटा सूचकहरु छन् । यसमा बजेट पेश गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउने, आवधिक योजना तयार पार्ने र त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका विषयहरुलाई समेटेर यी सूचकहरु तयार पारिएका छन् । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त मार्गदर्शनको पालना भए(नभएको विषयलाई पनि जोखिम मूल्यांकन सूचकका रुपमा राखिएको छ ।
जनताको जीवनमा परिणाममुखी र सकारात्मक परिवर्तन नहुने गरी सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग हुने जोखिमका सूचकहरु १३ वटा छन् । यसमा स्वीकृत आवधिक तथा एकीकृत योजनाको सूचीमा रहेका परियोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरे(नगरेको विषयलाई हेरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
