बैंकिङ खबर/ बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष निल्न न ओकल्नु बनेकाे छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम ऐन लागू भएका संस्थाका सबै कर्मचारीलाई लागू हुने र यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी अनिवार्यरुपले सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका संघसंस्थाले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषको मापदण्डलाई अपनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दै गएपछि २०७५ साल साउन १ देखि सरकारी जागिरमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गरेको छ । जुन कोष व्यवस्थापनको काम कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्छ ।
हाल वर्तमान सेवा अनुसार सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउनका लागि योग्य देखाएको छ । जबकी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ । कोही व्यक्तिले २० वर्षको उमेरमा सरकारी जागिर शुरु गर्छ र उसले २० वर्ष सेवा गर्यो भने ४० वर्षको उमेरदेखि पेन्सन पाउन थाल्छ । यसरी पाउने पेन्सन रकम जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणान गरेर निस्कने अंकमा ५० ले भाग गर्दा आउने अंक पेन्सन पाउने रकम हो । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले २० वर्ष सेवा गर्यो र उसको अन्तिम तलब ४० हजार रुपैयाँ भएमा त्यो व्यक्तिले पाउने पेन्सन रकम महिनाको १६ हजार हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । कोषले पेन्सन लिनका लागि नै ६० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भने उमेर तोकेको छ । ६० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म पेन्सन पाइदैन । पेन्सन गणना विधि समेत फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई पेन्सनको रुपमा दिन्छ । जस्तै कुनै व्यक्तिले २० वर्षको उमेरमा जागिर खायो र २० वर्षपछि अवकास भयो भने उसले २० वर्षमा १० लाख रुपैयाँ योगदान गरेको भए उसले ६० वर्षपछि ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पाउने छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले तलबलाई पेन्सनको आधार मान्न सकिने पनि जटिलता रहेको तर्क गरेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रत्येक संस्थाको आ– आफ्नै तलबसम्बन्धी मापदण्ड हुने, तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू बिचको सेवा सुविधामा धेरै गुणा अन्तर रहने, त्यसका साथै तलब वृद्धिको निश्चित समय नहुने जस्ता कारणले आखिरी तलबलाई आधार मानी पेन्सन दिन असहज देखिएकाले उक्त गणनामा भिन्नता देखिएको कोषको तर्क छ ।
कोषले २०७६ साउनदेखि रोजगारीमा आएका श्रमिकहरूको हकमा कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेपछि अनिवार्य पेन्सन योजनामै सहभागी हुनुपर्ने र ६० वर्ष उमेर पुग्दासम्म पनि १५ वर्ष योगदान नपुगेको हकमा पेन्सन वा अवकाश सुविधा योजनामध्ये कुनै एक विकल्प छनौट गर्ने प्रावधान छ । अर्थात ६० वर्ष पुगेपछि मात्र आफूले योगदान गरेको रकम पाइने व्यवस्था छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा कुनै कर्मचारीले २० वर्ष अगाडि सेवाबाट अलग भएमा उसको नाममा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पाउने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा तलबको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । १ प्रतिशत रकम औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सेवाका लागि ०.२७ प्रतिशत रकम आश्रित परिवारको सुरक्षा योजना, १.४ प्रतिशत दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि हुनेछ । २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्ध अवस्थाको सुरक्षा योजनाको लागि हुने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान जबरजस्ती गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
कोष भन्छ, ‘सूचीकृत हुने बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी बढे’
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म बैंक वित्तीय क्षेका १५ हजार बढी कर्मचारीहरु सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका १५ हजार ४ सय ३३ कर्मचारी मा आबद्ध भएको दावी गर्दै आएको छ ।
केही समयअगाडि कोषले ग्लोबल आइएमई र सनराइन बैंकलाई श्रमिकको सुविधावापतको रकम दिन निर्देशन दिएको थियो । ती बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकका आश्रित परिवारले योजनाबापतको सुविधा माग गर्दै कोषमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनपछि ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कोषले सुविधावापतको सबै रकम बेहोर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।
कोषमा सूचीकृत श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरिएका सेवासुविधा कोषबाटै पाउँछन् । तर तोकिएको समयमा सूचीकरण नभए वा सूचीकरण नगराए श्रमिकको रोजगारसम्बन्धी अवस्थामा कुनै घटना भए, ऐनअनुसार उपलब्ध हुने सुविधा रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार ग्लोबल आइएमईले मृतक कर्मचारीका परिवारलाई एक करोड, ५१ लाख १९ हजार पाँच सय ८६ रूपैयाँ तीन महिनाभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै सनराइजले ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
उक्त घटनापछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल मच्चिएको थियो । कोषमा सूचीकृत नगराएको अवस्थामा स्वयंले ठूलो रकम बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि सूचीकृत हुने संख्या बढेको कोषले जनाएको छ ।
कर्मचारी भन्छन्, ‘काेषले कानूनी दादागिरी देखायाे’
कोषलाई कानूनी दादागिरी नदेखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ताले गरेको योगदान रकम र त्यसको प्रतिफलको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने तथा योजनाको स्थगत र भुक्तानी प्रदान गर्न नसक्ने सम्मको व्यवस्था समेत राखी सो अन्तर्गत देशमा रहेका सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई अनिवार्य यस योजनामा सरिक हुनुहुन अन्यथा कारवाहीको भागी हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्नुलाई कानूनी दादागिरी रहेको संघको बुझाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? यसले के काम गर्छ ?
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।
औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
