बैंकिङ खबर/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तत्कालीन कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भनेको छ, “करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छूट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक रू.१,००,३३,२०,३८५।- (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) बक्यौता कर छूट दिएको पुष्टि हुन आयो।”
उनीहरूले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कर छूट दिएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले आरोप पत्रमा “तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्यसम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको’ उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, “प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरे बमोजिम बिगो रू.१,००,३३,२०,३८५।- (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुने मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
