बैंकिङ खबर/योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म बैंक वित्तीय क्षेका १५ हजार बढी कर्मचारीहरु सूचीकृत भएका छन् । कोषका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका १५ हजार ४ सय ३३ कर्मचारी मा आबद्ध भएका छन् ।
केही समयअगाडि कोषले ग्लोबल आइएमई र सनराइन बैंकलाई श्रमिकको सुविधावापतको रकम दिन निर्देशन दिएको थियो । ती बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकका आश्रित परिवारले योजनाबापतको सुविधा माग गर्दै कोषमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनपछि ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कोषले सुविधावापतको सबै रकम बेहोर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।
कोषमा सूचीकृत श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरिएका सेवासुविधा कोषबाटै पाउँछन् । तर तोकिएको समयमा सूचीकरण नभए वा सूचीकरण नगराए श्रमिकको रोजगारसम्बन्धी अवस्थामा कुनै घटना भए, ऐनअनुसार उपलब्ध हुने सुविधा रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार ग्लोबल आइएमईले मृतक कर्मचारीका परिवारलाई एक करोड, ५१ लाख १९ हजार पाँच सय ८६ रूपैयाँ तीन महिनाभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै सनराइजले ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
उक्त घटनापछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल मच्चिएको थियो । कोषमा सूचीकृत नगराएको अवस्थामा स्वयंले ठूलो रकम बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि सूचीकृत हुने संख्या बढेको कोषले जनाएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति ?
कर्पोरेट क्षेत्रः ९ सय २१ रोजगारदाता र तिनमा आबद्ध पाँच हजार पाँच सय १८ कर्मचारी ।
बीमा कम्पनीः ३४ रोजगारदाता र तीन हजार पाँच सय २० कर्मचारी ।
माइक्रो फाइनान्सः ४० रोजगारदाता र दुई हजार ९४ कर्मचारी ।
फाइनान्सियल इन्टरमेडिएसनः ३२ रोजगारदाता र सात सय ३६ कर्मचारी ।
वाणिज्य बैंक: ११ रोजगारदाता र दुई हजार दुई सय ४० कर्मचारी ।
मनिट्रान्सफर : १६ रोजगारदाता र दुई सय ११ कर्मचारी ।
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीः २४ रोजगारदाता र चार सय १३ कर्मचारी ।
फाइनान्स : १० रोजगारदाता र ५ सय ४७ कर्मचारी।
क्यापिटल मार्केट : ५२ रोजगारदाता तथा १ सय ५४ कर्मचारी ।
कोष र बैंकिङ क्षेत्रबीच द्वन्द्वको अवस्था !
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकिङ क्षेत्रबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जन भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बजेटमा भएको व्यवस्थालाई उदृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन भनेको छ । बैंकर भने तत्कालै आबद्ध हुन नसकिने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसैलाई आधार मान्दै बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनमै कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेखेको हो । पत्र पाएको जानकारी संघले सदस्य बैंकहरुलाई गराइसकेको छ । त्यसपछि बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने जानकारी गराएको छ ।
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले हाल्नुपर्ने रकम आफैंले जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकरले राखेका अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै यसअघि पनि कोषले पत्र लेखेपछि बैंकर्स संघले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्ययनसँगै कर्मचारीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन विभागका कर्मचारीहरु अझै केही विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्ने अडानमा देखिएका थिए भने मानव संसाधन विभागमा कार्यरतहरु अब कोषमा दर्ता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
कर्मचारीमा एक मत नबनेपछि संघले सदस्य बैंकहरुलाई यसै गर्ने भनेर आफ्नो धारणा दिन सकेन । कतिपयले कर्मचारीको पैसामा प्रमुख कार्यकारीहरुले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधसमेत जनाएका थिए ।
संघले दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानहरुमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति राख्दै आएको छ ।
बैंकरले कोषको सुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अधिकांश बैंक त्यहाँ सूचीकृत हुन गएका थिएनन् । ६ वटा बैंकहरु सुचीकृत भए पनि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्नुपर्ने पैसा बुझाएका थिएनन् । यही बीचमा दुई बैंकका दिवंगत कर्मचारीका आफन्तले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिएपछि कोषले ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकलाई पैसा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
कोषका अनुसार तीन वटा विकास बैंकहरू पनि सूचीकृत भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारी अझै पनि कोषका योजनासँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौती हुने भन्दै नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघ कोषमा नजाने अडान राख्दै आएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १७८ को उपदफा ३ ले श्रमिक/कर्मचारीको सेवासुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेकाले कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सेवासुविधा नघट्ने कोषले जनाएको छ ।
कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट) मासिक जम्मा गर्नुपर्छ । जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ ।
योगदान रकमको सबभन्दा बढी हिस्सा २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ । जसमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत रहन्छ भने बाँकी ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ । त्यस्तै १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ । औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि एक प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? यसले के काम गर्छ ?
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।
औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
