डा.योगेन्द्र कुमार कार्की
कृषि सचिव
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
जबसम्म हामीले कृषिमा वितरणमुखी प्रणालीको अन्त्य गर्न सक्दैनाैँ । तबसम्म कृषिमा सोचेको र परिकल्पना गरेको विकास गर्न हुन सक्दैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट अर्थात् ४५ अर्व ९ करोड भन्ने गरिएको छ । तर यो बजेटको आकारभित्र हेर्ने हो भने २.७ प्रतिशत मात्र हुन्छ । कृषि क्षेत्रको बजेट गत वर्षहरुको तुलनामा सन्तोषजनक छ । तर यो प्रयाप्त भने छैन ।
अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्र पनि कोरोनाका कारण आक्रान्त भएकै अवस्था छ । अब कोभिड–१९ पछिको कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार गर्न आवश्यक छ । जतिपनि विदेशबाट सीप हासिल गरेर स्वदेशमा फर्किनुभएको छ । उहाँहरुलाई कृषि पेशामा आवद्ध गराउन सकिएको अवस्था छैन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको अध्यादेश २०७८ जेठ १५ गते प्रमाणीकरण भएकाे छ । यस अध्यादेशमा गत वर्षहरुको तुलनामा भन्सार छुट, कृषिका सामान, कृषि औजारका पाटपुर्जाहरु लगायत मौरी पालन सेक्टरका सबैमा छुटको दायराहरु बढाइएको छ । कतिपयमा १४, १५ प्रतिशत भएकोमा शुन्य प्रतिशतमा पनि ल्याइएको छ । सहकारीको गाडी खदिर गर्न हाेस् वा चिया, पोल्ट्री ढुवानीका साधनहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । जुन पोजेटिभ कुरा हो ।
उत्पादन वृद्धि गर्न सकेनौँ
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरेर नै कृषिलाई अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हामी धुलो दुधमा, माछामासुमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ भनिएको छ । तथापी दुधकै कुरा गर्दा हाम्रो ९१ लिटर खपत छ । हामीसँग ७९ लिटर मात्र उत्पादन हुन्छ । अहिले अझै ११ लिटर सटेज छ । थप उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
आगामी वर्षका कार्यक्रमहरुमा हामीले बालि र बस्तुहरुको आयत बढी छ त्यसलाई व्यालेन्स गर्ने तरिकाले केहि मिसन प्रोग्रहमहरु गर्नुपर्नेछ । जस्तो बाख्रा, राँगाका लागि मकै, भटमास जुन दानाका रुपमा आयत भइ राखेको छ । स्याउकै कुरा गर्दा आज ५, ६ अर्व आयत भएको छ । चार अर्वको प्याज आयत भएको छ । चार अर्वको कागती आइरहेको छ । यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिँदै मिसन प्रोग्रामहरु राखेर हामी अगाडी बढ्दै छौँ । आयतलाई हामी कसरी हटाउन सक्छौं भनेर लागि परेका छौँ । डेरी सेक्टर, पोल्ट्रि सेक्टरलाई समेटेर केहि नयाँ कार्यक्रमहरु राख्न प्रयास गरेका छौं । एक्पोट प्रमोसन गर्ने, चिया कफि, अलैँची, अदुवा बेसार जस्ता बालिहरुमा प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुविधाहरु थप गर्दै कार्यक्रम राखेका छौँ ।
हामीले रासायनिक मल र प्राङगरिक, जैविक मलको उपयोगलाई एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्दै आएका छौं । नदेखिने पाटो रासायनिक मल हो । यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लगिराखेका छौं । रासायनिक मललाई खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले धान, मकै, गहुँ जस्ता बालिहरुमा अझैँ पनि बढाउनुपर्नेछ । फलफल तरकारीहरु, जतिपनि चिया, कफि, अलैची, अदुवा बेसारहरुमा जैविक तथा प्राङ्गरिक मलको खपतलाई बढाउनुपर्नेछ । हामीले व्यापक रुपमा प्राङ्गरिक मल, जैविक मलका कारखानाहरु खोल्नलाई ५० प्रतिशत छुट, पाट पुर्जा ल्याउन भन्सार छुटका कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेका छौँ ।
सहुलियत व्याजदरमा ऋण
हामीले कृषकलाई कसरी सहुलियत दरमा कर्जा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कृषि विकास बैंक, एनएमबी बैंकसँग पनि छलफल गरेका छौँ । साना र सिमान्तकृत किसानका लागि १० लाख भन्दा कम सहज किसिमको फरम्याटिङ र प्रोसोडियरहरु बनार ऋण दिन सकियो भने फाइदा नै गर्छ ।
कृषि ऋणको कभरेज ३ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाउनु पर्नेछ । कृषिमा बिमाको साढे २ प्रतिशत कभरेज छ । यसको कभरेजलाई कसरी बनाउने भनेर हामीले प्रत्येक प्रदेशमा ज्ञान केन्द्रमा बीमा, कृषि ऋणका विषयमा सूचना दिन हेल्प डेक्सहरु राख्ने तयारीमा छौँ । ठूला र साना किसानहरुका लागि टेक्नोलोजीमा जान हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, विभागहरु मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरु कसरी अगाडी बढाउने भनेर लागि रहेका छौं ।
अनुदानको रुपरेखा एउटै बनाउन पहल
प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकाबाट दिने कृषि अनुदानको रुपरेखा एउटै हुनुपर्यो भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । अनुदान पनि एकै प्रतिशत हुनुपर्यो भनेर कार्यविधि बनाएर अर्थमन्त्रालयसँग सहमति गरेर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुर्याएका छौं । याे क्याविनेटबाट डिसिजन गर्ने कुरा हाे । सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिला नै आउने हामीले अपेक्षा राखेका छौं । यसले एकरुपता ल्याउनेछ । दोहोरोपनालाई कम हुन्छ ।
अझै हाम्रो फुड ह्याविटलाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ । ठूला उद्योगपतीहरुलाई अझै सेवा र सुविधा बढाएर उहाँको संरक्षण गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ । कोभिडका कारणले एग्रीकल्चर अन्तर्गतका डेरि, पोल्ट्रि, फलफुल सेक्टरमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यसलाई कसरी समेटेर लैजाने भनेर हामीले योजनाहरु बनाउादैछौ । प्रदेश तहमा पनि बनाउने चरणमा रहेको जानकारी आएको छ । अर्कोतर्फ चिया कफि, अलैची, ओखर स्याउ लगायत कृषि उपजहरु उत्पादन हुनलाई ४, ५ वर्ष लाग्छ । कृषकहरुले ऋण गरेर यसमा लगानी गरेका हुन्छन् । उत्पादन नहुने अवधिसम्म ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । त्यो पिरियडलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर एग्रिकल्चर बैंकलाई लिडिङको रुपमा ल्याइएको छ । जसले गर्दा कृषि ऋणको कभरेजहरु बढ्दै जान सक्ने देखिन्छ ।
पहिले कृषिमा ऋण लिए दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासाहरु आउने गरेपनि पछिल्लो समय भने सहि ठाउँमा प्रयोग हुने गरेको छ । अहिले वास्तविक कृषिमै लाग्नेहरुले नै ऋण लिनुभएको छ । ऋण तिर्ने थुप्रै बाटाहरु पनि छन् । कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ सेक्टरले सरकारले ताकेकोे १० प्रति होइन त्यो भन्दा बढी प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । कृषिमा लगानी बढाउन उनीहरु उत्सुक हुनुपर्छ ।
बैंक सेक्टरले इन्ड्रिट्रियलहरु, साना उद्योग, ठूला उद्योगलाई लक्षित गरी सहुलियत ऋणका कार्यंक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिमा अनुदान प्रक्रिया प्रदेश, स्थानीय सरकारमार्फत मात्र जाने हुँदा पारदर्शी र सहि ठाउँमा जानेछ भन्नेमा हामी विस्वास्त छौं । विकसित देशले गरेका कृषिका राम्रा पक्षलाई सिक्दै हामीमा भएको सीप, कलालाई उपयोग गर्दै सफल कथाहरुलाई अगाडि बढाउन सकियो भने नेपालको कृषि विकासको सम्भावना धेरै छ ।
मिडिया इन्टरनेसनलले गरेको वेवीनार कार्यक्रममा व्यक्त बीचारमा आधारित
