दिनेश कटुवाल
सन् २००८ मा भएको पहिलो लघुवित्त सम्मेलन देखि सन् २०१७ को पाचौं लघुवित्त सम्मेलनसम्म आइपुग्दा सम्मेलनले यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दाहरु राष्ट्रिय वहसको रुपमा प्रवेश गराएको अवस्था छ । सम्मेलनले लघुवित्तको वर्तमान स्थिति, दक्षिण एशियाली मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको समिक्षा र लघुवित्त संस्थाको चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त लघुवित्त सेवाको क्षेत्रहरुमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवामा विविधता, उद्यमशीलता विकास, बीमाको नविनतम अभ्यास, मुल्य श्रङखला, वित्तीय साक्षरता, विपन्न वर्गमा लघुवित्तको पहुँच, गरिबी न्यूनिकरण, वित्तीय प्रभावकारिता, संस्थागत विकास लगायत महत्वपूर्ण विषयमा समेत उक्त सम्मेलनमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएका थिए ।
लघुवित्तले गरिबी न्यूनिकरण, महिला सशक्तिकरण र आर्थिक समता र समावेशिताको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउनुको साथै रोजगारी सिर्जना, राजस्व बृद्धि, आर्थिक सामाजिक सचेतना अभिबृद्धि जस्ता क्षेत्रमा भौगोलिक विघटता र विपन्नतासँग पौठेजोरी खेल्दै नेपालमा सामाजिक र आर्थिक बैकिङ्ग अवधारणाबाट अगाडी बढ्दै गएको आभास हुन थालेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रका मुद्दाहरुमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको दृष्टिकोण फरक–फरक रहेका छन् । लैगिंक समानताका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरु सम्पत्ति र स्रोतमा महिलाको नियन्त्रणको मुद्दालाई जोड दिन्छन् भने लघुवित्तका प्रयोगकर्ताहरु स्व–सक्षमता, संस्थापकमा हुने अनावश्यक नियमन तथा अति गरिबको पहुँच भन्दा धेरै ग्राहकको पहुँचको पक्षमा जोड दिन्छन् ।
लघुवित्तलाई एउटा उद्योगको रुपमा लिएर नाफाउन्मूख बनाउने वा यसलाई गरिबी न्यूनिकरणको हतियारको रुपमा लिने, लघुवित्तलाई एउटा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको रुपमा हेर्ने र त्यसलाई सोही अनुरुप परिवर्तन गर्ने, लघुवित्तलाई करको दायरामा कसेर राज्यको थप आय स्रोत बनाउने की सेवामुलक संस्थाकोरुपमा विकास गरी यसको व्यापकतालाई आम नागरिक समक्ष पुर्याउने । यी र यस्तै मुद्दाहरुको बहस हुनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
लघुवित्तका प्रमुख मुद्दाहरु
कोभिड–१९ को कारणबाट २०७६ चैत्रबाट शुरु भएको लकडाउनले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पारेको प्रभाव हामी सबैले भोगेकै हो । २०७७ चैत्रबाट पुन शुरु भएको कोभिडको दोस्रो चरणको असरको कारण वर्तमान लघुवित्त क्षेत्रमा बदलिँदै गएको चुनौतीहरु र यसले समग्र लघुवित्तका क्षेत्रहरुलाई पारेको प्रभावलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र देशको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित रहेर नियमन निकाय तथा लघुवित्तको क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुबाट राष्ट्रिय बहसको थालनी गरिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चुनौती र यि चुनौतीबाट अल्पकालिन तथा दिर्घकालिनरुपमा पर्न जानसक्ने असरहरुलाई समयमानै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि नियमन निकायबाट भएका प्रयासहरु सराहनियनै छ । तथापी ती प्रयासहरुले वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रको प्रमुख मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन । यी र यस्तै सवालहरु लघुवित्त कार्यक्रममाथि उठिरहेको छ । जसमा मुख्य मद्दाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
(क) ग्राहकको मुद्दाहरु
(ख) नियमन निकायका मुद्दाहरु
(ग) संस्थागत सुशासन र विकासको मुद्दाहरु
(घ) सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु
(ङ) कर्मचारी र व्यवस्थापन विचका मुद्दाहरु
(च) अधिक कर्जा व्यवस्थापनको मुद्दाहरु
(छ) अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाको मुद्दाहरु
(ज) अधिक व्याजको मद्दाहरु
(झ) वित्तीय स्रोतका मद्दाहरु
उपरोक्त माथिको मुद्दाहरु एकातिर छन् भने कोभिड– १९ को असरबाट विश्व अर्थतन्त्रमानै नराम्रो प्रभाव पर्न गएको र अर्थतन्त्रको एउटा हाँगो लघुवित्त क्षेत्र त्यसको प्रभावबाट अछुतो छैन ।
यसर्थ, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख मुद्दाहरुमाथि विभिन्न माध्यमद्वारा वहस भएता पनि त्यति उपयोगी सावित तथा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
लघुवित्तको हकहितको लागि सदैव अग्रणी भुमीका खेल्ने छाता संगठनहरु NMBA, MAN ले समय समयमा लघुवित्तको मुद्दाहरुमाथि नियमन निकायसमक्ष सशक्त आवाज पनि नउठाएको होइन तर त्यसले के कति निरन्तरता पायो र के कति उपलब्धि पाइयो त्यो महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यसर्थ, उपरोक्त माथीको मुद्दाहरुमाथि विभिन्न माध्यमबाट बहस सञ्चालन गर्ने र बहसबाट आएका निक्र्यौलहरुलाई यस वर्ष आउने मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न गराउन अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
(क) ग्राहकको मुद्दाहरु
- पारदर्शिताका कायम गर्ने चुनौती
- अनुशासित र व्यवस्थित केन्द्र संचालन गर्ने चुनौती
- अधिक कर्जा न्यूनिकरण गर्ने चुनौती
- दाहोरोपना व्यवस्थापन गर्ने चुनौती
- वास्तविक उद्यमी ग्राहकको संरक्षण गर्ने चुनौती
- कर्जा लगानी हुने व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने चुनौती
(ख) संस्थागत विकासको मुद्दाहरु
- व्यवसायीक योजना र सञ्चालन योजनामा समन्वयको आवश्यकता
- ग्राहकमुखी, लागत प्रभावकारी, बजारको माग अनुसारका वस्तु तथा सेवाको विकास
- दक्ष जनशक्ति व्यबस्थापन
- विश्वासिलो र भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
- वित्तीय व्यवस्थापन
- आर्थिक क्रियाकलापको न्यूनताबाट असुलिमा आउने चुनौती
- योजनाको लक्ष्य हासिल तथा आम्दानी बृृद्धि गर्ने चुनौती
(ग) नियमन निकायका मुद्दाहरु
(घ) सामाजिक मुद्दाहरु
(ङ) कर्मचारी र व्यवस्थापन बिचका मुद्दाहरु
(छ) अन्य मुद्दाहरु
- राजनैतिक असर कम गर्ने गराउने चुनौती
- सहि सुचना व्यवस्थापन गर्ने चुनौती
– अप्रमाणित व्याज दर
– पारदर्शिता
– धेरै संस्थाबाट एकै जनालाई कर्जा लगानी
– अधिक सापटी तथा संस्थागत ऋणको भार
– जबरजस्ती असुली
– निक्षेप संकलनका लागी राखिएका शर्तहरु
– ग्राहकमुखी कर्जा सेवाको डिजाइन
– ग्राहकलाई कर्जा सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम
– विश्वासिलो र बलियो अनुगमन पद्दती
– सरल असुली प्रक्रिया
वर्तमानका चुनौतीहरु
– कोभिड—१९ को असरवाट कार्यक्रम सञ्चालनमा असर
– उच्च व्यवसायीक सञ्चालन खर्च
– सञ्चालन र कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन
– नयांँ नयांँ खेलाडीहरुको प्रवेश
– व्यवसाय प्रवर्धन
– ग्राहकको वित्तीय साक्षरता र सिपको स्तर
– अनुत्पादक क्षेत्रमा पूंँजीको लगानी
– नियमन
– प्रविधि युक्त संचालन पद्दति
– फितलो निरीक्षण तथा अनुगमन
– भौगोलिक विकटता
– कर्मचारी तालिम तथा संरक्षण
– अध्ययन अनुसन्धान
– सरकारका अनुदान प्राप्त कार्यक्रमहरु
– ऋण मिनाहा
– व्याज छुट
निष्कर्ष
ग्रामीण दुरदराजमा रहेको विपन्नतासँग जुज्दै दिनरात, घामपानी नभनी गरिबसँग काम गर्नु, उनीहरुको जीवनस्तर माथी उठाउनको लागि अहोरात्र खट्नु चानचुने काम होइन् ।
कृषि प्रधान देश भने पनि खेती योग्य जमिनको मात्रा घट्दै गएको, आर्थिक अवसरहरु कम हुँदै गएको, भएका उद्योगधन्दाहरु समेत बन्द हुँदै गएको, युवाहरुको फलाउन बढ्दै जानु र देशमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा गरिबी घटाउने, समाजमा पछि परेको वर्ग र जातीको उत्थान गर्ने काम आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि यस्ता अनेकौं अप्ठयाराहरुसँग पौठेजोरी खेल्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अगाडी बढिरहेका छन् ।
लघुवित्त संचालनका महत्वपूर्ण पिलर ग्राहक सदस्य र फिल्ड लेभलमा खटिएका कार्यरत कर्मचारीहरुनै हुन् भन्ने अतियुक्ती नहोला । २०७७ पुस मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार ७६ वटा लघुवित्त वित्तीयसंस्थाहरुले जम्मा ११,२३,३९४ समूह गठन गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार गरेको र जम्मा ४९,२८,०८७ सदस्य मध्ये ४८,२९,८०९ जना महिला सदस्य रहेका छन् । यसमा पुरुषको संख्या भने ९८,२७८ मात्र रहेको छ ।
कुल २८,५५,४५८ जना ऋणी सदस्यहरु मध्ये २७,९७,२२९ जना महिला सदस्य रहेको छ भने ३ खर्व २२ अर्व भन्दा माथी असुल गर्नुपर्ने कर्जा देखिन्छ भने प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका कर्मचारीको संख्या भने १९,७८८ जना देखिन्छ ।
यसर्थ देशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा हातेमालो गर्दै हिँडेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको दिगोपना र यससँग सरोकार राख्ने सबै पक्षको समृद्धि र विकासमा कुनै किसिमको बाँधा अड्चन नआओस् भन्नको लागि यस क्षेत्रको मुद्दाहरु माथी गम्भीर भएर छलफल तथा वहस चलाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । लेखक नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.का सहायक महाप्रबन्धक हुन् ।
