बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाबारे विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । गभर्नर अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक अवस्थासँगै विगत एक वर्षमा मूल्य, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै कोभिड १९ को नकारात्मक आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, आर्थिक पुनरुत्थान गर्न र विषम परिस्थितिमा पनि बैकिङ्ख सेवा सुचारु राख्न सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले २०७७ साललाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण गर्नुभएको छ । उहाँले महामारीका दुष्प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न राष्ट्र बैंकले गरेका काम तथा प्रयासहरुलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
चुनौतीपूर्ण वर्ष
– २०७७ साल विश्वव्यापीे रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण चुनौतीपूर्ण रह्यो । कोभिड–१९ को महामारी रोकथामका लागि विश्वका अन्य अर्थतन्त्रहरूले जस्तै नेपालले पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीलगायतका उपायहरू अबलम्बन गरेसँगै आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित हुन पुगे । विशेषगरी होटल तथा रेष्टुरेण्ट, यातायात, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उत्पादन क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्यो । २०७७ असार १ देखि बन्दाबन्दी लगायतका व्यवस्थाहरू क्रमशः खुकुलो बनाउँदैपुस २३ देखि पूर्ण रूपमा हटाइएपछि आर्थिक गतिविधिहरू पुरानै लयमा फर्कने क्रममा रहेका छन् ।
– यस बैंकले कोभिड—१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्ने क्रममा २०७७ जेठमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीहरूसँग सर्वेक्षण गरी २०७७ असारमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्यो । त्यतिखेर ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरू मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका थिए । सोही सर्वेक्षणका सहभागीहरूसँग २०७७ कात्तिक १३ देखि २०७७ मंसिर २४ सम्ममा फालो अप सर्वेक्षण गर्दा करिव ५४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएका थिए । तर त्यति बेला सम्म पनि करिव ९ प्रतिशत उद्योगहरू बन्द कै अवस्थामा रहेका थिए ।
– बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा हटेको र कोभिड–१९ विरुद्घको खोप लगाउने कार्यसमेत सुरु भएपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र सामान्य तर्फ फर्कन सुरु भईसकेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर छिमेकी देशमा पुनः बढ्दै गएको साथै नेपालमा समेत संक्रमण दर र जोखिम बढ्दै गएको हुँदा अर्थतन्त्र अझ पनि यसबाट थप प्रभावित हुने जोखिम कायमै रहेको छ ।
कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण गर्न गरिएका नीतिगत पहलहरू
–कोभिड १९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिए । आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पु¥याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको व्याजदर कम हुने उपायहरू लागूगरिए । अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइयो ।
– कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउने, पुनरकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था गरियो । पुनकर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति लिइयो । दश मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत्आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियो ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत व्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत व्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरियो ।
– “बैंकको सेवा सञ्चालन मागदर्शन, २०७७” र “कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र बैंकको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना २०७७” लागू गरी कोभिड १९ को संक्रमणको समयमा पनि बैकिङ सेवालाई सुचारु राख्दै विना अवरोध सेवाग्राहीप्रतिको सेवालाई निरन्तरता दिईयो ।
– कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान रहोस् र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नजाउन्भन्ने उद्देश्यलेबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताको लागि नियामकीय सहजता र छुट प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरियो।
– उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिड १९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मको लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था गरियो । ऋणीहरूलाई चालू पँुजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।
– आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
– कोभिड–१९ को असर स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
– कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
कानून तथा कार्यविधि तर्जुमा तथा सुधार
– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को तेस्रो संशोधन प्रस्ताव तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव र विदेशी विनिमयलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी विनिमय व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७२ नेपाल सरकार मार्फत संसदमा पेश भएको छ ।
– देशमा सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने सन्दर्भमा सोसँग सम्बन्धित कार्यको नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्ने उद्देश्यले संसदबाट पारित भई लागू भएको “भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५” को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि “भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७७” लागू भएकोछ ।
– विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने), २०१९ को संशोधन प्रस्ताव, बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव, विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यस बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदनसमेत पेश भैसकेको छ ।
– इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागूगरिएको छ ।
– व्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न “व्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६” मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । व्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (तेस्रो संशोधन,२०७७) अनुसार क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ओभरनाइट रेपो प्रदान गर्ने अख्तियारी राष्ट्रऋण व्यवस्थापन विभागमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
– विदेशी विनिमय कारोबार तथा विदेशी मुद्राको नगद स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि “विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७”, “नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७” र “नगद विदेशी मुद्रा स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७” तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।
– वर्तमान कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गरी नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम गर्न च्झयतभ ब्गमष्त को अवधारणा अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न “च्झयतभ आन्तरिक लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, २०७७” लागुगरिएको छ ।
– बैंकबाट प्रवाह हुने तथा बैंकले प्राप्त गर्ने सूचनालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंकमा प्रयोगमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि इमेल सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र नेपाल राष्ट्र बैंक वेबसाइट सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने एक्टिभ डाइरेक्टोरी सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र ओलम्पिक बैंकिङ सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ तयार भएका छन् ।
– सफा नोट नीति, २०७३ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । साथै, जाली नोट तथा खोटो सिक्का व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, जाली नोट तथा खोटो सिक्का सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोछ ।
