राष्ट्र बैंकले आउँदो साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै छ । समीक्षाका लागि बैंकर्स संघले सुझाव दिने क्रममा सेवा शुल्कलगायत दर्जनभन्दा बढी माग राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको छ । ‘बैंकहरूले लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत विभिन्न प्रकारका शुल्कबारे तथा ब्याजदर अन्तर बजारलाई नै तोक्न दिए बैंकहरू नवीन काम गर्न प्रोत्साहन भई यसको लाभ सबै पक्षलाई हुने देखिन्छ,’ संघको सुझावपत्रमा भनिएको छ । बैंकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुनुका साथै शुल्क पनि घट्दै गएको संघको दाबी छ । ‘कतिपय अवस्थामा पहिले शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवाहरू हाल निःशुल्क रहेको अवस्था छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ब्याज अन्तर तथा विनिमय अन्तरसमेत कम हुँदै गएको अवस्था छ ।’
मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएको ऋणको अग्रिम भुक्तानी र एउटा बैंकबाट अर्कोमा सार्ने (स्वाप) गर्दा लाग्ने शुल्क राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि पुनः बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै शुल्क बढाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप गर्दा ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा शुल्कको २० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यसअनुसार कर्जा प्रवाह भएको दुई वर्षभित्र अग्रिम भुक्तानी गरे सेवा शुल्कको शतप्रतिशतसम्म, दुई वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र पाँच वर्षपछि कर्जा चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि अग्रिम भुक्तानीमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
कर्जा स्वपुँजी अनुपातमा एक वर्षका लागि लचकता प्रदान गर्नुपर्ने, कर्जाको सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । ब्याजदरमा कमी आएअनुसार ग्राहकले तिर्दै आएको मासिक किस्ता (ईएमआई) पनि घटाउन पाउनुपर्ने बैंकहरूको माग छ । बैंकहरूले कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन पनि संघले माग गरेको छ । हाल बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । सो सीमा बढाएर प्राथमिक पुँजीको १ सय प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका हुन् । पुनर्कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने, आधार दर गणना विधि परिमार्जन गरी सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
