नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई थप समय दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै ऋणीहरूको लिखित अनुरोध आएमा कोभिड–१९ को प्रभावको सघनता र ऋणीको कर्जा भुक्तान गर्ने क्षमताको विश्लेषण गरी सयम ६ महिना थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि २०७७ चैत मसान्तभित्र समान किस्तामा असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम कर्जाको भुक्तानी अवधिको समाप्तीपछिको ६ महिनाभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने निर्देशन दिएको हो ।
लघुवित्तलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपाल (सीएमएफ) ले गरेको अध्ययनमा समेत कोभिड–१९ को महामारीका कारण लघुवित्तबाट ऋण लिएका ६८ प्रतिशत ऋणी कर्जा तिर्न नसक्ने नसक्ने अवस्थामा रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रका ६३.८२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका ६८.६३ प्रतिशत ऋणीलाई कर्जा तिर्न समस्या भएको औंल्याइएको छ । लघुवित्तले काम गर्दै आएका गरिव तथा विपन्न वर्ग कोभिडका कारण अझ पीडित भएको भन्दै ऋण तिर्नका लागि थप सहुलियत दिनका लागि सरोकारवालाहरूले माग गर्दै आएका थिए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्तका ऋणी थप अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका ऋण तिर्ने समय थप आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ चैतसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा ३३ अर्ब २९ करोड खराव कर्जा रहेकोमा २०७७ असारसम्ममा आइपुग्दा यो कर्जा बढेर ४५ अर्व ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
चैतसम्ममा लघुवित्तबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणमध्ये ५ लाख ९४ हजार ऋणीले कर्जा समयमै चुक्ता गर्न नसकी भाका नघाएका थिए भने तीन महिनाको अवधिमा यो संस्था करिब दोब्बर वृद्धि भइ असारसम्ममा आइपुग्दा समयमै ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या ९ लाख ८१ हजार पुगेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको खराव कर्जा करिव एक प्रतिशत अंकले बृद्धि भएको छ । चैतसम्ममा लघुवित्तको कुल खराव कर्जा २.५० प्रतिशत रहेकोमा असारमा यो वृद्धि भई ३.३२ प्रतिशत पुगेको हो । हाल राष्ट्र बैंक बैंकबाट लाइसेन्स लिएर ८१ लघुवित्त संस्थाहरू सचालनमा रहेका छन् । गत वर्षसम्म यी संस्थाहरूले ४६ लाख ८६ हजार सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा दिएका छन् । यी संस्थाहरूले १० लाख ३९ हजार समूह बनाएर १३ खर्ब ५३ अर्व ऋण लगानी गरेका छन् ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
