२०७८ असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषिमा लगाउनुपर्नेछचालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन पालना गर्नकै लागि पनि २७ वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा मासिक करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०७८ असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ११ प्रतिशत लगानी कृषिमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । गत असोजमा बैंकहरूको कुल कर्जाका आधारमा यो ३ खर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हो ।
गत असोजसम्म बैंकहरूको कुल कर्जाको साढे ९ प्रतिशत (२ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ) लगानी कृषिमा छ । बाँकी ९ महिनामा वाणिज्य बैंकले थप करिब साढे ४५ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले मासिक करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानी ३० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । असोजयता पनि बैंकहरूको कुल लगानी बढेको छ । लगानी बढेअनुसार बैंकको कृषि कर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८० असारसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसमध्ये २०७८ असारसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत र २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा प्रवाहका लागि समय सीमा तोकिदिएको हो । यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० सम्म कृषिमा प्रवाह गनुपर्ने न्यूनतम सीमा मात्र तोकिएको थियो । निर्देशनअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने प्रवधान छ ।
२०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा न्यूनतम ६ प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअनुसार २०७९ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असारसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असारसम्म १० प्रतिशत रकम ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको ५.६ प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा छ ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र पर्यटन) मा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसमध्ये कृषिमा १० र ऊर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी कृषि र ऊर्जामा गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जालाई प्राथमिकता दिइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । गत असोजसम्म ४१ हजार ६ सय १८ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जसमध्ये ७२ अर्ब ४७ करोड कर्जा बक्यौता छ । सहुलियत कर्जाअन्तर्गत २६ हजार ३ सय ६९ जनाले ६१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा लिएका छन् । अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत १४ हजार २ सय ४९ जनालाई ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र र वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सीमा तोकिदिएको छ । यसअनुसार २०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोहीबमोजिमको संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक न्यूनतम २ सय र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १ सय वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
