बैंकिङ खबर । सरकारले नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवासय सञ्चालनका लागि शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरेको हो । कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सो कार्यविधिले ठूलो टेवा देखिन्छ ।अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ । समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघुु, घरेलु साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । त्यस्तै, समितिले प्रस्तावको छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ । कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेश गरी छनौट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रुपैयाँ रकम नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
