अर्थमन्त्री र ऊर्जा उत्पादकहरूको भेटवार्ता

ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई भ्याट छूट दिने भनी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, महासचिव गोरे शेर्पा, सचिव बलराम खतिवडा लगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो माग रोखका हुन् ।

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत्् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ जारी गरेर एक दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत्् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई भ्याट छूट बापत प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने दिने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणाको ५ वर्ष बित्दासमेत त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

यस्तै, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको माग छ । साथै, ब्याजदर स्थिर पनि हुनुपर्ने माग राखिएको इप्पानले बताएका छ । इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका समस्याबारे गत हप्ता अर्थमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराइएको बताए । ‘बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झारेर स्थिर बनाउनुपर्ने माग पनि राखेका छौं,’ उले भने । साथै, बैंकको ऋण भुक्तानी गर्ने अवधि २० बर्षसम्म बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

बैंकको ब्याजदर महँगो हुँदा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीहरू मर्कामा परेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । त्यसैले यस विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, बाँकी रहेका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई पोस्टेट रेटअनुसार विद्युत्को महशुल भुक्तानी गर्न पनि माग राखिएको छ । पोस्टेट रेट (हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रति युनिट)भन्दा कम दरमा पीपीए भएका आयोजनाले २०७१ चैत मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गरेमा सो रेटअनुसार नै ७ वर्षसम्म महशुल दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त सुविधा पाउने योग्य आयोजना २० भन्दा बढी छन् । तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा उनीहरूले त्यसबापत पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् । चालू आवमा त सरकारले यसका लागि बजेट नै विनियोजन नै गरेको छैन । त्यसपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले यस बिषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराएका हुन् । इप्पानले विद्युत् आयोजनाको निर्माण सामग्री तथा अन्य उपकरणको आयात गर्दा लाग्ने भन्सारदरमा पनि छूट दिन माग राखेको छ । साथै, पेनस्टक पाइप बनाउने फलामे पातामा लगाइएको भ्याट १ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको समस्या र मागप्रति अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको इप्पान अध्यक्ष आचार्यले बताए । अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘म पहिला ऊर्जामन्त्री भएकाले ऊर्जा क्षेत्रको समस्याबारे पूर्णरूपमा जानकार नै छु । तपाईंहरूको यो मागको विषयमा के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्छु ।’