– सेवा र नवीकरणमा सर्वसाधारण ठगिँदै
सहकारी विभागले ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीहरूले ऋण दिँदा सेवा र नवीकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल गर्न थालेका छन् । सहकारी ऐन–२०७४ कै व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको विभागले ऐनमै प्रावधानअनुसार सेवा र नवीकरण शुल्क तोक्न चासो नदिँदा सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी रकम असुल्न थालेका हुन् ।
ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क र नवीकरण गर्दा नवीकरण शुल्कका नाममा उच्च रकम उठाउँदै आएका छन् । सहकारीले ऋण लगानी गर्दा कुल ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन थालेका छन् । यसैगरी ३÷६ महिना गरी छोटो अवधिका लागि मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणका नाममा पनि सदस्यबाट शुल्क उठाउन थालेका छन् । सहकारीहरू सेवा शुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, संस्था प्रवेश, संस्थागत विकास, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा विभागले ऋणको ब्याजदर सीमाका साथै सेवा र नवीकरण शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । २०७६ साउनदेखि नै सन्दर्भ ब्याजदर व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु गरे पनि सेवा शुल्कका विषयमा हालसम्म चासो दिएको छैन । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदरसँगै सेवाशुल्क समेत निर्धारण गर्दा सहकारी संस्था संचालन गर्न नसकिने भन्दै सेवाशुल्क नतोक्न विभागलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सेवा शुल्क निर्धारणका लागि एक वर्षअघि नै विभागले परिपत्रको बनाइसकेको छ । यसैगरी गत साउनमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । तर, हालसम्म विभागले सेवाशुल्कबारे परिपत्र जारी गरेको छैन । विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीहरूको सेवा र नवीकरण शुल्क तोक्ने गर्ने अधिकार ऐनले रजिष्ट्रारलाई दिएकाले यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् ।
यसअघि सहकारी ऐन—२०४८ मा सेवा शुल्क तोक्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । तर, ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिन थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मा ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अधिकांश सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेनन् ।
सेवा शुल्कका नाममा बढी रकम उठाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा लिने शुल्कमा सीमा तोकेको छ । विभागले गत वर्ष सहकारीले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । उक्त सीमालाई पुनरवलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । जसमध्ये । बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरू पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित रहेका छन् । सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि सरकारले यसलाई नियमन गर्न नसक्दा विकृति बढिरहेको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
