व्यवसाय थलिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्कर्जा वितरणको टुंगो लाग्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो साता आएको मौद्रिक नीतिले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा वितरणको कार्यविधि बनाएर चाँडै नै वितरण गर्ने भनेको भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। भदौ १ गतेबाट पुनर्कर्जाका लागि आवेदन खुला भएको छ। असोज १४ गतेसम्म आवेदन भर्नुपर्ने म्याद भएकोमा अहिले बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याइएको छ।
पाए कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ। ‘कर्मचारी युनियनसँग केही न केही रकम दिने सहमति भएको छ। अब दसैंमा पनि तलब दिन सकिने अवस्था छैन।
पुनर्कर्जाबापतको रकम पाए सबैको समस्या टथ्र्यो’, शाह भन्छन्। सरकारले काम गरेको देखाउन मात्रै बजेटमार्फत भनेको देखियो भन्दै उपाध्यक्ष शाहले जब कार्यान्वयनको पाटो आयो एकले अर्कालाई औंल्याउनेभन्दा बढी काम हुन नसकेको बताए। मोफसलका व्यवसायीलाई साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि बैंकले ताकेता गर्न सुरु गरिसकेको र नतिरे कालोसूचीमा राख्नेसम्मको धम्की आइसकेको शाह बताउँछन्। व्यवसाय संकटमा परेको बेलामा पनि सरकार आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ। यही पाराले पुसयता सहुलियत ऋण पाइँदैन जस्तो लाग्छ भन्ने आशंका व्यवसायीको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदनका लागि थप समय माग गर्दा प्रक्रिया लम्बिन गएको भन्दै पन्छिन्छ। अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेको पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि दुई किसिमको छ। एउटा सीधैं राष्ट्र बैंकले दिने अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत दिने। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिको पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर वितरण गर्न सुरु गरिसकेको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बताउँछन्। उक्त कर्जाका लागि आवेदन बैंकको माध्यमबाट नै आउने भए पनि भुक्तानी भने राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ।
कुल कर्जाको २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकबाट वितरण गर्ने सकिने प्रावधान छ। २० प्रतिशत भनेको करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको छ। ४२ अर्ब रुपैयाँको पाँच गुणासम्म वितरण गर्न पाउने हुँदा करिब २१० अर्ब रुपैयाँको उक्त कोष हुन आउँछ। हाल पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग भएको कुल फन्ड ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको राष्ट्र बैंक बताउँछ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी माग गर्ने ऋणको हकमा भने हालसम्म करिब चार अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण भइसकेको शिवाकोटीले जानकारी दिए।
आवेदनका लागि समयसीमा सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव पेस गर्ने र राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ। कुल रकम करिब १४७ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ट दिएपछि वितरण सुरु हुने शिवाकोटी भन्छन्। यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले १५ लाखभन्दा कम हुने गरी ऋणको आवदेन माग गर्न भनेको छ। साना ऋणीलाई सुविधा पुर्याउन यो व्यवस्था गरिएको शिवाकोटीले बताए। प्रत्येक बैंकको शाखाबाट पाँच जनासम्मले पुनर्कर्जा पाउने गरी काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
