आगामी २५ वर्षमा सहकारीको संख्या घटाएर १५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा उक्त लक्ष्य तय गरिएको हो ।
हाल सहकारीको संख्या करिब साढे ३४ हजार छ । आउँदो साढे दुई दशकमा उक्त संख्या दुई तिहाइले घटाउने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा राखिएको हो । रणनीति बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
‘आगामी ५ वर्षमा गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्थालगायत मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा जाने हुँदा सो अवधिमा सहकारीको संख्या केही बढ्ने भए तापनि त्यसपछिका वर्षमा सहकारीको संख्या घट्ने अनुमान छ,’ रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । आगामी २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि सहकारीको ५.९२, गैरकृषिको ५.४१, सेवासम्बन्धी सहकारीको ३.२२ र बचत तथा ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान रहने पनि योजनामा उल्लेख छ । रणनीतिमा सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावना समावेश गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरूको प्रक्षेपण र रणनीति योजनाअन्तर्गत हासिल गर्ने लक्ष्य पनि उल्लेख छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको करिब ३ प्रतिशतको सहकारीको योगदानलाई पाँच गुणाले वृद्धि गरी आगामी २५ वर्षमा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।
