सरकारले आगामी २५ वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत घरधुरीलाई सहकारी अभियानमा आवद्ध गराउने भएको छ । सहकारी क्षेत्रको विकासको २५ वर्षे रणनीति तयार गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले उक्त अवधिमा सहकारीको संख्या १५ हजारमा झार्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पु-याउने योजना अघि सारेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्थामा ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० सर्वसाधारण आवद्ध रहेका छन् । तर, सहकारीको अभिलेख राख्ने संयन्त्रको अभाव र दोहारो सदस्यताका कारण ४० लाखको हाराहारीमा मात्र सदस्य रहेको अनुमान रहेको छ । १५ वर्ष माथिका जनसंख्याको आधारमा ३१ प्रतिशतकोे हाराहारीमा सहकारीको पहुँच रहेको छ । २५ वर्षभित्र सहकारीको पहुँचलाई ७५ प्रतिशतमा पु-याउने रणनीति रहेको छ ।
रणनीतिमा सहकारीको सदस्य संख्या ५ वर्षमा ७० लाख र २५ वर्षमा १ करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ । यसैगरी आगामी २० वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या १ सय ७५ बाट बढेर ९ सय ३३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संस्थाको संख्या आगामी ५ वर्षमा गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्था सहकारीमा रूपान्तरण हुँदा केही बढ्ने भए पनि तत्पश्चातका वर्षहरूमा सहकारीको संख्या घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी, हाल जीडीपीमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र योगदान रहेकोमा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिमा आगामी २५ वर्ष भित्रमा सहकारीको शेयर पुँजी १७ खर्ब, बचत संकलन ६३ खर्ब र ऋण लगानी ५४ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।
रणनीतिमा प्रक्षेपण गरिएका उपलब्धी हासिल गर्नका लागि उद्यमशीलता विकास र रोजगारी, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र संजाल, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास तथा असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमनजस्ता कुरालाई जोड दिइएको छ ।
सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ २५ वर्षे रणनीति बनाएर कार्यान्वयका लागि मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले जानकारी दिए । “सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट अभ्यासलाई आधार लिएर रणनीति तयार गरिएको छ,” उनले भने, “तीनवटै तहका सरकारहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सहकारी विकास अघि बढाउन सक्नेछन् ।”
बोर्डले बुधबार औपचारिक कार्यक्रम गरी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई रणनीतिको मस्यौदा बुझाएको छ । योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार, विकास र सुदृढीकरणका निम्ति रणनीतिक दस्तावेज निर्माण भएको र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । सहकारी क्षेत्र उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीलाई महत्वका साथ जोड दिइएको जानकारी दिइन् । “हामीसँग सहकारीका संख्याहरू धेरै छन्, सहकारी आर्थिक रूपमा सबल छ,” उनले भनिन्, “सहकारीमा भएका पुँजीलाई अब उत्पादनमा जोड दिँदै सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउनुपर्नेछ ।” तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय गरी सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारी गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न यी सबैबीच सहकार्यको जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले रणनीति सहकारी क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउनका लागि भिजनरी दस्तावेज भएको बताए । रणनीति सरकारले आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशीलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
