अब लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिनेमा पनि ब्याज दर परिवर्तनको त्रास हट्ने भएको छ । साथै ब्याज पनि १५ प्रतिशतभन्दा माथि लिन नपाइने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आइतबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ का अनुसार अबका दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि स्थिर ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैङ्कबाट क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था छ । राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्थाले पटके ब्याज दरको त्रासमा रहेका ऋणीहरू लाभान्वित हुने भएका छन् । निर्देशनले लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याज दर पनि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिदिएको हो ।
सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई कर्जा लगानीमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दर लिन नपाउने गरी सीमा तोकेसँगै सहकारी क्षेत्र तरङ्गित भइरहेका बेला लघुवित्त संस्थाको पनि ब्याज दरको सीमा पनि तोकिएको छ ।
साथै अब लघुवित्त संस्थाले पनि आगामी कात्तिकदेखि नै आधार दर पनि तय गर्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कात्तिकदेखि आधार दर तय गरी राष्ट्र बैङ्कमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।
ब्याज दर नयाँ व्यवस्था निर्देशन जारी भएको मिति चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को साउन १३ मा बक्यौता रहेको तथा त्यसपछि प्रवाह भएका र हुने कर्जा कर्जामा लागू हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यबाट सङ्कलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिसन दर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ ।
निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याज दरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्ने तथा कर्जाको ब्याज दरको हकमा प्रकाशित ब्याज दरभन्दा बढी दर कायम गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने भएको छ । ग्राहकका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडजस्ता अन्य संस्था र निकायमार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवाबापत त्यस्ता संस्था र निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार दलित, मुक्तकमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याज दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिनुपर्ने छ ।
ब्याज तिर्ने म्याद छ महिना थप
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कोभिड प्रभावित ऋणीको किस्ताको सावाँ र ब्याज तिर्ने म्याद बढीमा छ महिना थप गर्न पाउने भएका छन् । कोरोना प्रभावितको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने म्याद २०७७ असोज मसान्तभित्र एकपटकका लागि बढीमा छ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशन गरिएको हो ।
कोरोनाको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको सावाँ र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघुउद्यम, पेसा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता लगायतका कुराको मूल्याङ्कन गरी समय थप्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको सावाँ र ब्याज रकम २०७७ चैत मसान्तभित्र समान किस्तामा असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।
साथै किस्ता रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको पेनाल्टी, ब्याज, शुल्क, हर्जाना र ब्याजको ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्थाले किस्ताबन्दीमा चुक्ता हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्दा ग्रेस अवधि दिने र नदिने सम्बन्धमा कर्जा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लागू गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
