नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ग्राहकको हित तथा गुनासोका सम्बन्धमा पहिलोपटक कार्यविधि ल्याएको छ । त्यससँगै नीति निर्देशन विपरीत निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले पहल पनि सुरु गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । कार्यविधिले वित्तीय सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान वा प्राप्त गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।
वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकवाट नीति निर्देशन विपरीत निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने ग्राहकको मनोबल उच्च राखी वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कायम राख्ने, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन, नीति, निर्देशन, कार्यविधि सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारबारे गभर्नरलाई जानकारी गराउनुका साथै गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य लिइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पत्र वा अनुमति लिई कारोबार गरिरहेका वा गर्ने वित्तीय सेवा प्रदायक तथा सम्पूर्ण वित्तीय मध्यस्थता सेवा तथा राष्ट्र बैङ्कको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अन्य विषयवस्तु कार्यविधिको दायराभित्र पर्ने जनाइएको छ ।
कार्यविधिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइबाट समाधान हुन नसकेका गुनासोको सुनुवाइ गरी आवश्यक निर्णय गर्ने वित्तीय सेवा प्रदायक र वित्तीय ग्राहकबीचको कारोबारमा कुनै पनि पक्षलाई मर्का पर्न गएमा त्यस सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै छलफल एवं निर्णयका लागि प्रस्ताव भएका विषयवस्तुका आधारमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, समितिका निर्णय सचिवालयमार्पmत सम्बन्धित पक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउने तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम समितिले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समितिलाई कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा वा द्विविधा उत्पन्न भएमा सोको निवारण गर्ने, तथा कार्यविधिमा भएका व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपरेमा पुनरवलोकनका लागि गभर्नरसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
