सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइएला अनि व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ला भनेर बसेका जोरपाटीका रुद्र बराल यतिबेला दोधारमा हुनुहुन्छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशबाट फर्केका युवालाई पनि सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेसँगै हौसिएका उहाँ निषेधाज्ञा जारी भएसँगै अन्योलमा हुनुहुन्छ ।
पाँच वर्ष कतार बसाइपछि नेपाल आउनुभएका बरालले भन्नुभयो, “सहुलियत कर्जा लिएर बेकरी उद्योग चलाउने तयारीमा थिएँ तर बैङ्कसम्म पुग्नै सम्भव भएन । ” उता बैङ्कहरू पनि सीमित कर्मचारी राखेर मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
ललितपुरमा अल्लोबाट निर्माण हुने झन्डै एक दर्जन सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी रमा सापकोटाको योजना पनि सहुलियतपूर्ण कर्जासँग जोडिएको थियो । यही कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने उहाँको योजना पनि निषेधाज्ञाले गर्दा रोकियो । बैङ्कमा कुरा भइरहेको थियो तर अहिले बैङ्कमा गएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा सम्भव भएन, उहाँले भन्नुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणयता मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको अवस्था यस्तै छ । सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेर व्यवसाय विस्तार गरौँला भनेर बसेका व्यवसायी उल्टै व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपरेको छ । निषेधाज्ञा र कोरोना त्रासले उपयुक्त वातावरण नहुँदा सहुलियतपूर्ण मात्रै होइन समग्र कर्जा लगानी नै बढ्न नसकेको बैङ्करहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था गरअनुरूप विभिन्न शीर्षकमा बैङ्क, वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैङ्कले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैङ्कले प्रतिशाखा कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा भए पनि मुलुकमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको विषम परिस्थितिले गर्दा यो कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो ।
स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात व्यापारमा समेत उल्लेख्य भूमकिा खेल्दै आएका मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सानो पुँजीमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले भन्नुभयो, “अहिले साना उद्योगले झेलिरहेको समस्या भनेकै वित्तीय पहुँच हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा यस्ता उद्योगले मुलुककै अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्छन् । ”
सहुलियतको के कुरा अहिले सामान्य कर्जा पनि बैङ्कहरूले ऐतिहासिक रूपमा घटाएका छन् । न्यूनतम एकल अङ्कको ब्याजदरमै घर कर्जालगायत विभिन्न योजना ल्याउँदा पनि ग्राहक बैङ्कमा गएका छैनन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ मालपोत कार्यालय, पसल, कलकारखाना बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्न नसक्दा कुनै पनि कर्जाको माग धेरै नआएको बताउनुहुन्छ । यतिबेला शाखा नै धेरै खोल्न नपाइने यो बेला खोलिएका शाखाबाट भने फाट्टफुट्ट रूपमा कर्जा गइरहेको
उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल निषेधाज्ञाको कारणले बैङ्क खोल्नै नपाएको, यस्तो कर्जाका लागि एप्रुभलको प्रोसेस पनि रोकिएका कारण समग्र कर्जाकै माग बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
कर्जा लिन कसरी जाने ? मालपोत कार्यालय बन्द, सवारी साधनकै कुरा गर्ने हो भने पनि यातायात कार्यालय बन्द छन् । कर्जा करिबकरिब गएको छैन भन्दा हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “पहिला अवस्था सामान्य हुनुप¥यो, बैङ्कले दिएनन् भन्ने अवस्था अहिले छैन । ”
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा पनि बैङ्कका धेरै शाखा नखुल्ने र खुलेका शाखामा पनि जनशक्ति कम हुँदा कर्जाको माग कम भएको बताउनुहुन्छ । बैङ्क त ग्राहक आउलान् भनेर कुरेरै बस्ने हो । ग्राहक नै नआएपछि कर्जाको माग बढ्ने कुरै आएन । यसै पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैङ्कले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले त्यो सम्भव भएन, उहाँले भन्नुभयो ।
झन्डै साढे ३२ हजारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा
राष्ट्र बैङ्कबाट २०७७ असार मसान्त सम्ममा ३२ हजार ४४८ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । ३२ हजार ४४८ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई ५९ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत २४ हजार ७६३ ऋणीलाई प्रवाह भएको ५४ अर्ब ११ करोड रुपियाँ कर्जा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत सात हजार ६८५ ऋणीको पाँच अर्ब ४५ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण ऋण लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन नहुँदा दुरुपयोग भएको आशङ्का गरिँदै आइएको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनमा सुहलियत कर्जा लिएका ऋणीको विवरण वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी ढकालले यस्ता ऋणीको विवरण राख्नुपर्ने र प्रकाशन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सहुलियत कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्दा कर्जामा दोहोरोपन नहुने बताउनुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
