काठमाडौं उपत्यकामा पुनः ७ दिन निषेधाज्ञा लम्बाइएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी थप मारमा परेका छन् । विगत ५ महीनादेखि अवरुद्ध रहेको व्यवसायलाई पछिल्लो निषेधाज्ञाले झनै मारमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
महामारी नियन्त्रणका नाममा निषेधाज्ञा गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै व्यवसायीले चाँडै नै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरेका छन् । महीनौंदेखि व्यवसाय ठप्प रहँदा काठमाडौंमा करीब ४० प्रतिशत सटर खाली भइसकेको र अन्य शहरको अवस्था पनि यस्तै भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले पहिलेको बन्दाबन्दी र हाल सरकारले पटक पटक थपिरहेको निषेधाज्ञाका कारण यतिबेला देशभरमा लाखौं व्यवसायी र त्यस क्षेत्रसँग आबद्ध मजदूर तथा कर्मचारी मारमा परेकाले निषेधाज्ञाको विकल्प खोजेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए ।
अझै पनि सरकारले व्यवसाय सुचारु गर्नेतर्फ प्राथमिकता नदिने हो भने व्यापारबाट पलायन हुने व्यवसायीको संख्या थपिँदै जाने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यवसायीमा चिन्ता बढ्दै गएकाले उनीहरूले अब निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै व्यापार सञ्चालन गनुपर्ने भन्दै महासंघलाई दबाब सृजना गरिरहेको उनले बताए ।
महासंघले हालसम्म निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नेबारे धारणा नबनाएको भए पनि व्यवसायीबाट दबाब बढ्दै गए सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू जान सक्ने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले करीब ३० लाखको हाराहारीमा साना तथा मझौला व्यवसायी छन्, जसमध्ये १६ लाख जति दर्ता भएका व्यवसायी छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले २२ प्रतिशत योगदान गर्दछ भने १७ लाखभन्दा बढी मानिसले यसमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् ।
बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण अहिले यी सबैको व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा सरकारले कुनै विकल्प खोजेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोडेर निषेधाज्ञाको अवधि थप्नमा मात्रै उद्दत भएको र आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।
‘यतिबेला सबैभन्दा धेरै मारमा त दिनभर शहरका गल्ली छेउहरूमा नाङ्लो र ठेलामा व्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्ने व्यवसायीहरू परेका देखिन्छन् । उनीहरूको बारेमा सरकारले किन केही सोच्दैन,’ नेपाल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ५ महीनादेखि उनीहरूले कसरी जीवन चलाइरहेका छन् भन्ने बारेमा सरकारले कुनै चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
