सहकारी क्षेत्रमा अनुगमनकारी निकायको अन्यौलता बढेको छ । सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने भनेता पनि त्यसको बारे अन्यौलता कायमै रहेको छ । सहकारीको अनुगमन स्थानीय निकायलाई दिने सरकारको यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघि सघिय संरचनामा जानु अघि सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन सहकारी विभागले गर्दै आएको थियो । संघीय संरचनामा गएपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा संचालीत सहकारीलाई स्थानीय निकायले नै हेर्ने व्यबस्था गरिएको थियो । जस अनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई सोही स्थानीय निकायले अन्य क्षेत्रमा फैलीएको सहकारलिाई प्रदेश सरकारले तथा सो भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको वा ५० करोडभन्दा बढी रकमको पुँजी पुर्याएर कारोबार गरेका सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था बनाइएको थियो । स्थानीय तहमा र प्रदेशको हकमा सहकारी सम्बन्धि अलग्यै निकाय बनाउन कठिन भएको छ भने पर्याप्त जनशक्तिको अभावले थप अन्यौलता सृजना गरेको छ ।
नियमनकारी निकायको समस्या
सहकारी ऐन २०७४ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापी नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन कार्य गर्ने निकाय बनाइसकेको छैन । राष्ट्र बेंकले सकेसम्म लघुवित्तलाई र सहकारीलाई समेत अनुगमन गर्ने अर्को निकाय बनाउन अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छ । हाल देशभर करिव ९० वटा लघुवित्त तथा ३४ हजार बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारीहरु अधिकाँसले कारोबार गर्ने गरेका छन् भने केही सहकारीहरु अहिले पनि झोलामै सिमित छन् । राष्ट्र बैंकले केही सिमित करिव डेड दर्जन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पहिलैदेखि नियमन गर्दै आएको छ । हाल सहकारी संस्था लिमिटेडको संख्या कम छ । अधिकांस सहकारी बचत तथा ह्ण सहकारी संस्था छन् भने बहुउद्येश्यीय, सूचना तथा संचार, कृषि लगायत १८ वटा विधामा सहकारी रहेका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या मात्रै १४ हजार बढी छ । सहकारीप्हरुबाट आम नागरिकको करिव १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हिनामिना भएको तथ्याङक सहकारी विभागसमक्ष छ । पछिल्लो समय सुधिर बस्नेतद्धारा संचालीत ओरेन्टीयल सहकारी संस्थाले धेरैको रकम हिनामिना गरेपछि सहकारीको भित्रि अबस्था बाहिर आएको हो । सहकारीहरु कुन अबस्थामा संचालनमा रहेका छन् वा ती सहकारीहरुमध्ये कतिवटा कम्जोर छन् रु कुनकुन कम्जोर छन् रु भन्ने आधार समेत सरकार सँग छैन । यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरुको वास्तविकता थाहा पाउन कठिन छ । सहकारकिो अबस्था उसको पुँजी र कारोबारका आधारबाट अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकवित्त तथा लघुवित्तलाई समेत राष्ट्रिय स्तर र प्रदेश स्तरमा बर्गीकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा धेरै संघसंस्था पनि सक्रिय छन् । जसमध्ये सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ क्रियाशील छन् । तर पनि सहकारीको अनुगमन तथा सहकारीलाई व्यबस्थीत गर्ने निकायको अभाव छ । फलस्वरुप सहकारीको विश्वास कम्जोर हुने गरेको छ ।
