स्थानीय तहको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अनुदान पाइने
कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । बिमा समितिले कोरोना बिमाको मापदण्ड बनाइदिएपछि लकडाउनमा पनि कोरोना बिमाका लागि सिफारिस दिन नगरपालिकाको वडा कार्यालयलाई अहिले भ्याइनभ्याई छ ।
बिमा समितिका अनुसार हालसम्ममा ७ लाख ७४ हजार जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । परिवारको एउटा मात्र बिमा पोलिसी हुने कारणले गर्दा भने हालसम्ममा ८४ हजारओटा पोलिसी जारी भएको छ । कोरोना बिमाबाट मात्र ४३ करोडको हाराहारीमा प्रिमियम उठिसकेको पनि बिमा समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए ।
कोरोना बिमा गर्न एक्लैको एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने हो भने एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । परिवार वा समूहको गर्ने हो भने ६ सय रुपैयाँ लाग्ने प्रावधान छ । ५० हजारको एक्लैको गर्दा ५ सय र समूहको गर्दा ३ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था पनि छ । परिवारको नै कोरोना बिमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ३०० वा ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत वडा कार्यालयको सिफारिस लिन सकेको खण्डमा सरकारले आधा रकम प्रिमियम खर्च बेहोरिदिन्छ । परिवारका लागि वडा कार्यालयले १ महिनादेखि सोही स्थानमा बसोबास गरिरहेको भनेर सिफारिस दिएपछि एक लाखको बिमा गर्न ३ सय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिमा गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र विदेशबाट फर्केको हो भने एक महिना नाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बिमा समितिका अनुसार अहिलेसम्ममा १ लाख रुपैयाँको बिमा गर्नेमध्ये ७१ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् भने ३ सयवटा भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको छ । ५० हजार रुपैयाँको बिमा गर्नेमध्ये नौवटाको भुक्तानी भइसकेको छ भने २६ वटा प्रक्रियामा रहेको छ ।
सरकारले अनुदान दिने भएपछि एक लाख रुपैयाँको ३ सय रुपैयाँमा र ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको बिमा १ सय ५० रुपैयाँमै गर्न सकिनेछ ।
बिमा गर्ने मापदण्डमा सामूहिक कोरोना बिमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने प्रावधान छ । सामूहिक कोरोना बिमा खरिद गर्न चाहने संस्थाले पनि ३० दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाणित गरेको खण्डमा सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम बेहोरिदिने बिमा समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा आम नागरिकले गर्ने सामूहिक कोरोना बिमामा मात्र ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र सरकारी कर्मचारीको हकमा पूरै बेहोरिदिने उल्लेख छ ।
बिमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि र पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बिमालेखबमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि बिमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा बिमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा सरकारले शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
सर्वसाधारणले कोरोना बिमा गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना बिमालेखमा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले बेहोर्ने र सबै सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले अनुदान दिने भएपछि एक लाख रुपैयाँको ३ सय रुपैयाँमा र ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको बिमा १ सय ५० रुपैयाँमै गर्न सकिनेछ ।
सरकारले अस्थायी, करारसहित सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको एक लाखको कोरोना बिमा सरकारले बेहोर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो ।
यो व्यवस्थाका कारण स्थायी रूपमा कार्यरत करिब ६ लाख र अस्थायी तथा करारमा समेत गरी करिब ७ लाख कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
के हो कोरोना बिमालेख ?
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बिमा समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपालका २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमार्फत बिक्री भइरहेको बिमा पोलिसी हो ।
कोरोना बिमाको बिमांक रकम १ लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको कायम गरिएको छ ।
१ लाख बिमांक कायम भएको बिमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति १ हजार र ५० हजारको बिमांकका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय बिमाशुल्क कायम गरिएको छ । सगोलमा बसेको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक बिमा गरिएको खण्डमा १ लाखको बिमांकका लागि प्रतिव्यक्ति ६०० रु ५० हजारको बिमांकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय बिमाशुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।
कसरी गर्ने कोरोना बिमा
बिमा गर्नका लागि सुरुमा परिवारको नागरिकताको फोटोकपीसहित वडा कार्यालयमा जानुपर्छ । वडा कार्यालयले सोही वडामा १ महिनादेखि आफ्नै घरमा वा डेरामा बस्दै आएको भनेर प्रमाणित गरेपछि सोको प्रतिलिपि र परिवारका सबैजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि कुनै पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीको इमेल वा भाइबर वा ह्वाटस एपमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
बिमा कम्पनीले फारम पठाएको खण्डमा फारम भर्ने हो भने चिठीमा स्वघोषणा गरी परिवारको विवरण पठाउनुपर्छ । त्यसपछि बिमा कम्पनीले पोलिसी बनाएपछि इसेवाबाट वा इबैंकिङबाट शुल्क तिरेपछि कोरोना बिमा हुनेछ । कोरोना बिमाको म्याद २०७८ सालको असारसम्मलाई मात्र मान्य हुन्छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
