सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नसक्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउने बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने ।
सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए ।
सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको बताए । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । साथै सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभइ सरकारको पुरक भएको उनको तर्क छ ।नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईँ लगायतले सहकारीको विकासबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार
