सार्वजनिक संस्थानमा आबद्ध कर्मचारीले पाउने योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण (पेन्सन) तथा उपदानको व्यवस्थापन अव कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने भएको छ । सञ्चय कोषले यसअघि निजामति, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कार्मचारीहरूको ‘सञ्चय कोष’ व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । गत साता सरकारले एक निर्णय गर्दै सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूले अवकासपछि पाउने सञ्चय कोष, पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई नै दिने भएको हो ।
सञ्चय कोषले यसअघि निजामति, सेना, प्रहरी र राज्यकोषबाट तलव खाने कर्मचारीको पेन्सनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । सरकारको नयाँ निर्णयले २०७६ साउन १ गतेपछि सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन गर्ने छ । जसअनुसार ५५ सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको पेन्सन र उपदानको व्यवस्था कोषले गर्ने छ । निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, ३७ संस्थान, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीहरू यसमा समावेश हुने छन् । निजामति, सेना, प्रहरीलगायत राज्यकोषबाट तलव लिनेले ६ प्रतिशत योगदान गर्ने र सरकारले ६ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई स्किम ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन र उपदान दिने काषको तयारी छ ।
पेन्सनका लागि कर्मचारी र संस्थाले गर्ने योगदान स्पष्ट भइसकेको छैन । सञ्चय कोषले प्रत्येक सार्वजनिक संस्थासंग सम्झौता गरेपछि स्पष्ट हुने छ । यो निर्णय २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहका हकमा लागू हुने छ । सो समयभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिने पेन्सन उपदान दायित्व संस्थान आफैले व्योहर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पेन्सन तथा उपदानको दायित्व वहन गर्न असहज अवस्था आएपछि सरकारले निजामति प्रहरी, सेनालगायत राज्यको कोषबाट तलव लिने सबै कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित सामाचार ।
