नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ८२.२९ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाले आव २०७६/७७ मा यस्तो प्रगति हासिल गरेका हुन्। यस्तै प्राधिकरणले ८१.२३ प्रतिशत वित्ताीय प्रगति हासिल गरेको छ।
सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोत्ताmालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्ट्याइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति शतप्रतिशत रहेको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।
कोभिड १९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्ताीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
गत वर्ष विद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। उत्पादनतर्फका आयोजनाको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ७०.८२ र ७६.८३ प्रतिशत छ। उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजना निर्माण, मर्मतसम्भार लगायत कार्य पर्छन्। निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ।
प्राधिकरणले १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत् लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकामा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ। कोभिड १९ का कारण आयोजनाको अध्ययन प्रभावित भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रसारण लाइनतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकामा १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ। प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७३.७४ र ७४.९२ प्रतिशत छ।
प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली ३ बी हब, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, तामाकोसी–काठमाडौंलगायत आयोजना निर्माणाधीन छन्।
प्राधिकरणले गत आव सबस्टेसनमा ८ सय ४०.४० एमभीए क्षमता थपेको छ। १ सय ३८.६ एमभीएका ४ वटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ। जसको क्षमता ५ सय ७९.८० एमभीए छ।
यसैगरी वितरणतर्फका २४ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। ती सबस्टेसनको क्षमता १ सय ५२ एमभीए छ। गत वर्ष विद्युत् वितरणतर्फ २ सय ५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ सय ५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ। वितरण लाइनतर्फ १९ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएकोमा ९२.०६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १५ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो। यसअघि पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भत्ताmपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो। गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तारी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र बर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो। प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कोभिड १९ का कारण विद्युतीकरण पनि प्रभावित भएको हो। सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र वार्षिक प्रतिव्यत्तिाm विद्युत् खपत ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
