सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारीलगायत साधनमा कर बढाउनुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार सरकारलाई ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै सो विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न भनेको छ ।
गैरसरकारी संस्था जुरी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो । नेपालको संविधानको मौलिक हक तथा वातावरण संरक्षण ऐनको मर्मविपरीत आर्थिक ऐनले विद्युतीय साधनमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा अत्यधिक कर लगाउने कार्यले विद्युतीय साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पु¥याएको र विद्युतीय साधन आयातलाई निरुत्साहित गरेको जिकिर गरिएको छ । यस्तो निर्णय वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा राज्यको दीर्घकालीन सोच र प्राथमिकताविपरित भएको भन्दै खोरज गर्न माग गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको थिया । बजेटमार्फत कर बढाउने सो प्रस्ताव हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यसअघि, विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अन्तशुल्क नलाग्ने गरेकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । त्यस्तै, १० प्रतिशतमात्रै लाग्ने भन्सार दर पनि ८० प्रतिशत पु-याएका थिए ।
रिटमा कर बढाउँदा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा बढी आर्थिक दायित्व पर्ने र त्यसले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन हुने जिकिर थियो ।
साथै, कर बढाउने कार्य वातावरण संरक्षण ऐन र सरकारले विद्युतीय ऊर्जालाई महत्व दिनेगरी तर्जुमा गरेका विभिन्न रणनीति र कार्ययोजनाको समेत विपरीत हुने दावी गर्दै परमादेश आदेश माग गरेको थियो ।
हरित ऊर्जा प्रबद्र्धनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन, वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न माग गरिएको थियो ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
