Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
नेपाल राष्ट्र बैंक

१८२ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालू आवको बजेट

२०७७ श्रावण १४ गते

 संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्रै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा १८२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र हालसम्म ५७१ स्थानीय तहले बजेट ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ ।

समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ का ७४ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् भने प्रदेश नम्बर १ का २७ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ स्थानीय तहले चालू आवको बजेट ल्याएका छैनन् ।

सघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्पmत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधार बनाई स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत ताकेता गरिएको छ, कतिपयले मानिरहेका छैनन्, त्यस्ता स्थानीय तहको अनुदान रोकिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोजे त्यस्तो अनुदान रोक्न सरकार बाध्य हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘असार १० भित्र बजेट नल्याई साउन १ पछि गरिएको खर्च असंवैधानिक र गैरकानूनी हो, अनुदानमा कडाइ गरिनेछ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अनुदान बाँडफाँटको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थानीय तहले बजेट नल्याई खर्च चलाउन खोज्नु गलत भएको बताउँछ । आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले स्थानीय तहका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सूचांक तयार गर्न लागिएको तथा कमजोर नतीजा रहेका स्थानीय तहको अनुदान रोक्नेसम्मको सिफारिश गर्ने तयारी भएको बताए । ‘कार्यसम्पादनभित्र बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि समयमै ल्याइएन भने अनुदान कम गर्नेदेखि रोक्नेसम्मको व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं, जसलाई केही समयभित्रै लागू गरिनेछ,’ रेग्मीले भने ।

उनका अनुसार बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोज्नु स्थानीय तहको शैली गलत हो । त्यस्तो खर्च लेखापरीक्षणभित्र पर्दैन भने स्थानीय तहमा बेथिती झन् बढ्दै जाने खतरा बढ्ने आयोगको बुझाइ छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।

Ad