बेरुजूको सातौं स्थानमा शिक्षा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजू हुने मुख्य क्षेत्रमध्ये शिक्षा सातौं स्थानमा छ । प्रतिवेदनले शिक्षामा सरकारी कार्यालयतर्फ रू. २ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार र संगठित संस्थातर्फ रू. १० अर्ब २० करोड ६० लाख २१ हजार बेरुजू देखाएको छ । शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अनुगमन नहुँदा बेरुजू बढेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिनु र स्थानीय तह तथा विद्यालयमा राम्ररी हिसाब राख्ने जिम्मेवार व्यक्ति नहुनु मुख्य कारक भएको भन्दै उनीहरूले शिक्षाक्षेत्रमा बेरुजू बढेको औंल्याएका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले आइतवार गरेको ‘शिक्षाक्षेत्रको बेरुजू : तथ्य र न्यूनीकरणका उपाय’ विषयक भर्चुअल संवादमा सरोकारवालाहरूले शिक्षाका कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा नियम अनुसारको रकम भुक्तानी समेत हुन नसकेको बताए । भर्चुअल संवादमा शिक्षाविद् प्रमोद भट्टले विद्यालयहरूमा बेरुजू बढी हुने हुँदा महालेखाले विद्यालयस्तरमै गएर परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । समयमै बजेट विनियोजन हुन नसक्नु र जहाँ बढी बेरुजू देखिएको छ, त्यहीँ गएर खबरदारी गर्न नसक्दा पनि बेरुजू बढेको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै शिक्षा मानव स्रोत साधन विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले ८० प्रतिशत बेरुजू भौतिक निर्माणमा हुने गरेको बताए । ‘बेरुजू शून्यमा झार्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ ।’ ८० प्रतिशत बेरुजू भौतिक पूर्वाधारमा देखिनुले नीतिगत कमजोरी देखाएको उनको धारणा छ । पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत बेरुजू फछ्र्योटमा काम हुने गरेको, तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्थापना भएपछि भने लेखाको छुट्टै दरबन्दी नभएकाले पनि यसमा समस्या परिरहेको उनले औंल्याए । ‘त्यही इकाइ पनि कहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त कहिले शिक्षा अन्तर्गत पारियो,’ उनले भने, ‘सरुवा गर्न सबैले हात हाल्ने, तर बेरुजू घटाउने कुरा हुँदा तर्कने अवस्था बन्यो ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा प्रमुख ईश्वर काफ्लेले आगामी दिनमा बेरुजू घटाउँदै लैजान मन्त्रालय पयत्नशील रहेको बताए । मन्त्रालय मार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत काम गर्ने बजेट नराखिएकाले अबका दिनमा बेरुजू नहुने तर नीतिगत बेरुजूको चुनौती भने रहिरहने उनको भनाइ छ ।

कंकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक विष्णु पनेरुले स्थानीय तहले विद्यालयमा निकै ढिलो रकम दिने हुँदा रकम समयमा खर्च हुन नसकेको गुनासो गरे । माध्यमिक विद्यालयमा लेखापाल समेत नभएको र निकास भएको रकम कहाँबाट कसरी आयो, त्यसको सूचना समेत नपाइने भएकाले समस्या रहेको उनले बताए । साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भए पनि भदौदेखि मात्र रकम निकासा हुने प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म बेरुजूको समस्या रहिरहने भन्दै उनले त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाए ।

भर्चुअल संवादमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए तापनि परीक्षा बोर्डले शुल्क लिएको, छात्रवृत्तिको रकम खर्च नभएको, दातृ निकायबाट आउने रकम शीर्षकविना नै खर्च हुनेजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । शिक्षा पत्रकार समूहले हरेक सोमवारलाई शिक्षावारको रूपमा समसामयिक शैक्षिक मुद्दामा भर्चुअल संवाद गर्दै आएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।