नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषी, उर्जा, पर्यटन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बढाएको छ ।
साथै, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कृषी तथा उर्जा, पर्यटन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यमक्षेत्रमा न्युनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १ सय ७८ बुँदे नीतिमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा पनि परिमार्जन गर्दै कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिएको छ । बैंकले किसान क्रेडिट कार्ड को व्यवस्था गर्ने छ भने कृषी ऋण पत्र समेत जारी गर्न सक्ने छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विकास बैंकले कुल कर्जाको २० र वित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष कृषि, उर्जा, पर्यटन र लघु, साना एवं मझौला उद्यम लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता लिएको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रले १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम कर्जाहरु लिए कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत अनिवार्य प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सूचारु गर्नका लागि ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज बनाउने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५० सय न्यूनतम प्रतिशाखा १० र विकास बैकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरेको छ भने तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत पु¥याएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम ३ दशमलव पाँच प्रतिशतको रिपोदरलाई घटाई ३ राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा ३ प्रतिशतको सिमालाई यथावत राखिएको छ ।
हाल अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ७ प्रतिशतलाई यथावत् कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेक्षिक गर्दै २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे २०७९ सम्म विभन्न सुविधा दिइने पनि घोषण गरेको छ । यस्ता संस्था मर्जरमा गए सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिने समेत जनाएको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
