कर्जाको सीमा ७ लाखबाट अब १५ लाखसम्म
लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरुले अब कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतमात्र कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुले ग्राहकको घरदैलोसम्म पुग्दा सञ्चालन खर्च धेरै लाग्ने भन्दै करीब १८–१९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर असुल्ने गुनासो बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मौद्रिक नीतिले यसको सीमा घटाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा महाप्रसाद अधिकारीले चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त सीमामा रहन राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय कम्पनीमा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित गर्ने बताए ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट प्रवाहित हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रु. १५ लाख कायम गर्ने भएको छ ।
यसैगरी, इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय कम्पनीहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शुनय दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय कम्पनीले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिअनुसार प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरु धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा प्राप्तिमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकले अब यस्तो संस्थालाई ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरेको बताएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरुको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
