ऋणीलाई कम, मध्यम र अति प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सुविधा दिने तयारीकोभिड–१९ को असरले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म समय पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सुविधा दिन लागेको हो । मौद्रिक नीति निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले शुक्रबार सार्वजनिक हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको स्रोतले बताएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिमा समावेश करिब १ सय ९० बुँदामध्ये बिहीबारको सञ्चालक समिति बैठकमा १ सय २२ बुँदासम्म छलफल सकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि बोर्ड छ, बाँकी छलफल त्यहाँ सकेर २ देखि ३ बजे सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।’ कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकले नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को असरले थला परेको अर्थतन्त्रमा सरोकारवालाहरूको मनोबल बढाउन विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याउन लागिएको स्रोतले बताएको छ । जसमा कोभिड–१९ को असरले प्रभावित ऋणीलाई कम, मध्यम र धेरै प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘सोही वर्गीकरणअनुसार साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको समयावधि दिन लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी धेरै समयावधिको सुविधा पाउनेमा होटल, एयरलाइन्स, पर्यटनलगायत कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्र छन् ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड, सहुलियत दरको कर्जाको प्रभावकारी परिचालन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, डिजिटल बैंकिङलगायत क्षेत्रमा केही नयाँ नीति समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ । दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि लामो अवधिको रिपो र निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्नेबारे पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ । ‘केही सातायता बजारमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा जान थालेपछि छिट्टै अभाव हुने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण दीर्घकालमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था सम्बोधन हुनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा अवधि नतोकिए पनि छलफलमा १, ३, ६ महिना र एक वर्ष अवधिको रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणबारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।असार मसान्तमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई म्याद थपसँगै ब्याजको पुँजीकरण, ग्रेस अवधि थपलगायत कर्जा पुनःसंरचनाका लागि पर्याप्त समय दिइएको स्रोतले बताएको छ । बैंकलार्ई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरी बोनस सेयर वितरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले लिँदै छ ।
‘बजारमा पैसा कम भएका बेला पठाउने औजार ‘रिपो’ र धेरै भएका बेला झिक्ने (प्रशोचन) गर्ने ‘निक्षेप संकलन’ लामो अवधिका लागि जारी गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘१ महिना/३ महिना/६ महिना वा एक वर्ष अवधिका लागि ती औजार जारी गर्न सकिने व्यवस्था आउँछ ।’ हाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा अभाव हुँदा एक सातासम्मका लाग मात्र ‘रिपो’ जारी गर्दै आएको छ । यस्तै बजारबाट पैसा झिक्दा प्रयोग हुँदै आएको ‘निक्षेप संकलन’ को अवधि पनि एक साता मात्र रहँदै आएको छ । छोटो अवधिका लागि मात्र औजारहरू प्रयोग भइरहेकाले राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यही समयमा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन औजारहरूबारे नीतिगत व्यवस्था लागेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जालाई थप व्यवस्थित गरी धेरैभन्दा धेरै किसानको पहुँचमा पुर्याउने भएको छ । यसका लागि कृषि कर्जा प्रवाहको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिने घोषणा मौद्रिक नीतिमा गरिनेछ । सोही नीतिबमोजिम कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्नेछ । वाणिज्य बैंकहरूले सोही ऋणपत्र खरिद गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्रमा गरिएको लगानी कृषि कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिनेछ । यसका लागि कृषि विकास बैंकले पहिलो चरणमा २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गर्न दिने राष्ट्र बैंकको नीति छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा नयाँ कुरा नभए पनि कन्सोलिडेसन (एकीकरण) लाई निरन्तरता दिने विषय मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिनेछ । तर बाध्यात्मक मर्जरको नीति यसपालि पनि नभएको स्रोतले जनाएको छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकको लाइसेन्स बन्द गरिने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै ती कामका लागि नयाँ संस्थालाई लाइसेन्स वितरण नगरिने व्यवस्था आउँदै छ ।’ भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नकै लागि झन्डै दुई दर्जन संस्थाले अनुमति पाइसकेको र थप केही प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्न लागिएको हो ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमतिपत्र बन्द गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा परेको छ । डिजिटल बैंकिङलाई राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन मात्र नभई बाध्यात्मक पार्ने खालको नीतिगत व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा आउने स्रोतले बताएको छ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्कर्जा र राहत ‘थ्रीआर’ विषयले राम्रो प्राथमिकता पाएको बताइएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
