स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्डलगायत निकायले गर्ने खर्चमा कडाइ गर्न थलिएको छ । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट र त्यसका कारण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्रोत व्यवस्थापनका कारण सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्डहरूको खर्चमा लगाम लगाउन थालेको हो । त्यसैअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले यी निकायलाई आर्थिक दायित्व थप हुने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि अगाडि नबढाउन हालै निर्देशन दिएको छ ।
जथाभावी रूपमा नयाँ पदपूर्ति गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्न जाने खतरा बढेपछि अर्थले सार्वजनिक निकायलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिँदै स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न भनेको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तामा समेत कडाइ गरेको छ ।
कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्दा पाइने प्रोत्साहन भत्तामा समेत कडाइ गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा गर्नुपर्ने काम अतिरिक्त समयमा नसार्न सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
अर्थको निर्देशनमा विशेष प्रकृतिको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्रै सार्वजनिक निकायहरूले मापदण्ड बनाएर कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन पाउने भनिएको छ । । ‘विशेष कामका लागि अतिरिक्त समय आवश्यक परे जनशक्ति पहिचान गरी आवश्यकता, उत्पादन, सेवा प्रवाह, नतीजा स्पष्ट हुनेगरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नु,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा तालुकदार मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । अब कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले कम्पनीको खुद नाफा, सञ्चित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादत्वसमेतलाई विश्लेषण गरी तालुक मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थले सार्वजनिक निकायहरूमाथि लगाम लगाउने उद्देश्यले वार्षिक कार्ययोजना साउन १५ भित्रै बनाई सञ्चालक समितिमार्पmत स्वीकृत गराउन र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानसमेत निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरू आफूखुशी चल्दा नाफामुखी बन्न नसकेपछि अर्थले उनीहरूलाई आनिवार्य रूपमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान भनेको हो ।
त्यस्तै, चालू वर्षमा नयाँ गाडी किन्नमा रोक लगाइएको छ भने सार्वजनिक निकायले गर्ने खरीद विक्रीमा समेत अर्थले कडाइ गरेको छ । खरीद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन खरीदसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान अर्थले सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण राजस्व असुली घट्दा तथा वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुरूप नआउँदा सरकारले आर्थिक दायित्व कम गर्न सार्वजनिक निकायहरूको खर्चमा नियन्त्रण गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार संस्थानहरूले आफूखुशी गर्दा संस्थान धराशयी हुने तर त्यसको आर्थिक दायित्व भने सरकारमाथि पर्ने गरेको छ । ‘त्यसलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्न खोजेको हो,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा पछिल्लो समय २६ ओटा सार्वजनिक संस्थानले ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिन्छ ।
तर, ५ सार्वजनिक संस्थानको कारोबार शून्य देखिँदै आएको छ । कारोबार शून्य रहेका संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखाना हुन् । हाल सञ्चालनमा समेत नरहेका यी संस्थानको पुनः सञ्चालनबारे औचित्य हेरेर उद्योग मन्त्रालयले अध्ययन गरी निर्णय लिने तयारी गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
- आर्थिक दायित्व थप हुनेखालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि अगाडि बढाउन नपाइने
- स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने
- प्रोत्साहन भत्तामा कडाइ
- अतिरिक्त समयमा काम लगाउनु परेमा मापदण्ड बनाएर मात्रै लगाउन पाइने
- कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा तालुकदार मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने
- वार्षिक कार्ययोजना साउन १५ भित्रै बनाई सञ्चालक समितिमार्पmत स्वीकृत गराउनुपर्ने
- नयाँ गाडी किन्नमा रोक
- आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
