अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि निजीक्षेत्रका दुई संस्थाले निजीक्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन संयुक्त रूपमै औपचारिक माग राखेका छन् । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उक्त विधेयक हालै विधायन समितिबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । जुन मंगलवारको सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, त्यसको बढी विरोध भएपछि मंगलवारको कार्यसूचिबाट उक्त विधेयकलाई हटाइएको थियो । निजीक्षेत्रका संगठन तथा व्यवसायीहरूले उक्त प्रस्ताव हटाउन थप पहल गरिरहेका छन् । ‘निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग÷प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय)मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजीक्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकूल नबन्ने निष्कर्ष सम्पूर्ण निजीक्षेत्रको छ ।’
प्रस्तावित प्रावधानले निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउन र व्यावसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने महासंघ र परिसंघले बताएका छन् । सरकारले अख्तियारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायत निकायलाई समेत समेट्ने गरी उक्त ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
त्यसपछि निजीक्षेत्रका संगठन तथा व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख सुवास नेवाङ, सांसदलगायत व्यक्तिहरूलाई भेटी यस्तो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । तर, त्यसको संकेत सकरात्मक देखिए पनि ठोस रूपमा नतीजा नआएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले नियमन गर्ने र केही गल्ती भए कारबाही भइआएकाले अवस्थामा अख्तियारको दायरामा लैजान आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । आप्mनो सम्पत्ति लगानी गरेर जोखिम लिइरहेको निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको तरबार देखाएर तर्साउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा समेत बाधा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय पनि अख्तियारको नियमनमा भएको अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लैजान नहुने परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले बताए । अन्य निकाय हुँदाहुँदै निजीक्षेत्रलाई अख्तियारमा लैजाँदा निजीक्षेत्र हतोत्साहित भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा समेत संकुचन आउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा हामीलाई लगानी आवश्यक छ । तर, सरकारको यस कदमले लगानीको वातावरण अनुकूल नबन्ने पक्का छ । निजीक्षेत्र तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णय लिन पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्न खोज्यो, जसले निजीक्षेत्र आतंकित बनेको छ ।’
निजीक्षेत्र जोखिम लिने क्षेत्र भएकाले कुनै पनि हालतमा अख्तियारको दायरामा लैजान नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जति जोखिम लिन सक्यौं त्यति सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, हामीलाई नीतिगत रूपमा सहज वातावरण बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’ ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको शेयर स्वामित्व भएको कम्पनीका अधिकारीलाई भने आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित प्रावधानले निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुँदा व्यवसायीहरू निरुत्साहित भई पलायनसमेत हुन सक्ने निजीक्षेत्रको ठहर छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई अनुगमन गर्न १४ ओटा निकाय भएको अवस्थामा आयोग आवश्यक नभएको बताए । ‘हामीलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत १४ ओटा निकायले अनुसन्धान गरून्, त्यसमा आपत्ति छैन । तर, आयोगले गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले बरु उक्त १४ ओटा निकायमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरोस् ।’
निजीक्षेत्रलाई सरकारको कुनै अख्तियारी नभएको अवस्थामा आयोगले अनुसन्धान गर्नु न्यायपूर्ण नभएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले तुरुन्त निर्णय गरेर तत्काल काम गर्न सक्छौं । तर, सरकारले २० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि विकास खर्च गर्न सक्दैन, त्यसको कारण अख्तियार नै हो,’ उनले भने, ‘अब निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा लगेर २० प्रतिशतकै मात्रामा मात्र काम गर्न सक्ने बनाइयो भने के अवस्था आउला ?, तसर्थ, यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’ निजीक्षेत्रले सविधानमा उल्लेख भएअनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणामा नै काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
