बैंक किस्ता तिर्ने मिति सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा र राहत घोषणा गर्नुपर्ने रूपन्देहीका होटल व्यवसायीको मागलकडाउनका कारण लुम्बिनी सुनसान भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो । पाहुना नआएपछि त्यहाँका होटलको सेवा ठप्प छ । लकडाउनअघि पर्यटक बढ्ने विश्वासका साथ पुराना होटलले क्षमता विस्तार गरेका थिए । ठूलो लगानीमा नयाँ होटल सञ्चालनमा आएका थिए । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण पाहुना नआएपछि व्यवसायीले ३ महिना अवधिमा लाखौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।लकडाउनको अवधिमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक नआएपछि प्रत्येक होटलले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको स्थानीय व्यवसायीले बताए । लुम्बिनीमा साना–ठूला गरी ८५ होटल सञ्चालनमा छन् । एक दर्जन होटल निर्माणाधीन छन् । होटल बन्द हुँदा दैनिक २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक क्षति बेहोरेको लुम्बिनी होटल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले दाबी गरे । ‘लामो लकडाउनले पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भयो, अब राहतका लागि सरकारले उपयुक्त योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन सुरु भएको झन्डै ३ महिनामा हामीले १० अर्ब हाराहारी नोक्सानी बेहोरिसक्यौं ।’ सरकारले होटल व्यवसायीका लागि बैंकको किस्ता तिर्ने समय पछाडि सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने र राहतको घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘बैंकले बुझेर पनि नबुझेझैं गर्छन्, यस अवस्थामा हामी बैंक ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘एउटै होटलमा ६० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेका व्यवसायीको पीडा कसले बुझ्छ ?’ पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक वृद्धि भएका थिए । बाह्य पर्यटक पनि बढेको समयमा लकडाउनले पारेको प्रभावबाट उम्किन होटल व्यवसायीलाई कति समय लाग्छ भन्नेबारे बताउन नसकिने उनको भनाइ छ । भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चितताका बीच होटल सञ्चालकलगायत उनीहरूका परिवार मानसिक तनावमा रहेको ज्ञवालीले बताए ।
‘धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन्,’ लुम्बिनी होटल संघका सदस्य तथा ग्रान्ड लुम्बिनी कस्मो होटलका सञ्चालक अक्रम खानले भने, ‘तीन महिनासम्म कारोबार शून्य छ । बैंकको किस्ता केबाट तिर्ने ?’ सरकारले राहत प्याकेज घोषणा नगरे व्यवसायी पलायन हुने उनको भनाइ छ । बैंकको ताकेताबाट आत्तिएपछि व्यवसायीले सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । अधिकांश होटलले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएका छन् । प्रत्येक होटलमा कम्तीमा ५ देखि ५० जनासम्म कर्मचारी कार्यरत थिए । लुम्बिनी होटल संघका अनुसार ८५ वटा होटलमा ५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन् ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संगठन रूपन्देहीमा ४ सय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सदस्य छन् । तिनमा ५० लाखदेखि अर्बसम्म लगानी भएको संगठनका अध्यक्ष गणेशप्रसाद बेल्बासेले बताए । ‘यो ऋण कति वर्षमा उकासिने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष भएकाले साथीभाइका गुनासा सुन्छु । तर निकास दिने निकायले सुन्दै सुन्दैन ।’
प्राय: होटलमा ८० प्रतिशत लगानी बैंकबाट भएको छ । त्यसमाथि ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म घरभाडा र कर तिर्नुपर्दा थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बेल्बासेले गुनासो गरे । लकडाउनको सुरुवातदेखि प्रत्यक्ष मारमा परे पनि सरकारले आफ्ना पीडा सुनुवाइ नगर्दा मानसिक तनाव बढेको भैरहवास्थित सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले बताए । ‘पर्यटनका मुख्य आधार रहेका होटललाई बजेटमा सम्बोधन नगरिनु, राहत प्याकेजको माग गरिरहँदा बेवास्ता गर्नु अन्याय हो,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने उपाय छैन ।’
तथ्यांकअनुसार एसोसिएसनमा आबद्ध ६७ होटलमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । त्यसमध्ये वित्तीय क्षेत्रको ऋण १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ७६ करोड रुपैयाँ छ । महामारीका बेला डिमान्ड शुल्क, साँवा र ब्याज चुक्ता गर्ने मिति सारिदिएमा व्यवसायीले होटल सञ्चालनपछि उक्त ऋण तिर्ने श्रेष्ठले बताए । यसका लागि जिल्लास्थित राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयमा गएर असार मसान्तमा रकम चुक्ता गर्न नसक्ने भएकाले विकल्प दिनका लागि तीन दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार होटलमा ३ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अहिले व्यवसायीले १० प्रतिशत कामदार सरसफाइका लागि राखेको जनाए । अन्यलाई घर पठाइएको छ । ‘कर्मचारीलाई न पैसा दिन सकेका छौं, न त फिर्ता बोलाउन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘ठूलो भुमरीमा परेको महसुस भइरहेको छ । कतैबाट साथ र सहयोग पाएका छैनौं ।’ एसोसिएसनमा आबद्ध होटलमा १ करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी रहेको उनले जनाए ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
