लामो लकडाउनमा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेकोले सरकारले ब्याजमा छुट दिने विषयमा गरेको निर्णय बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएको नेपाल बैंकर्स संघ ९एनविए०का पूर्व अध्यक्ष राधेश पन्तले बताएका छन् । लामोसमय बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय ठप्प हुँदा सञ्चालन खर्च बढ्को ताउँदै उनले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार बैंकले ६ महिनाको ब्याजमा छुट दिए बैंकिङ् क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्ने बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०ले आयोजना गरेको आगामी आवको मौद्रिक नितीमा निजी क्षेत्रका के कस्ता विषय समावेश हुनुपर्छ भन्ने विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले ब्याजमा छुट दिने विषय मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको हितमा नभएकाले आगामी आवको मौद्रिक नितीमाफर्त सम्वोधन गरिनु पर्ने बताएका हुन् ।
लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पन्तले बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि संघर्ष गरिरहेकावेला सरकारले ब्याजमा छुट दिने विषयमा गरेको निर्णयले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई निजी क्षेत्र पनि धरासयी हुने बताए । सरकारले गरेको उक्त निर्णयले बैंक वित्तीय संस्थामा नराम्रो असर पर्ने बताउँदै उनले सरोकारवालाहरु सबैले अध्ययन गरी छलफलका माध्यमवाट समस्या सम्वोधन गरिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन एनवीएले राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै सुझाव पेश गरीसकेको उनले बताए। उनले अहिले निजी क्षेत्रलाई बैंक वित्तीय संस्था भन्दा पनि सरकारले राहत दिनुपर्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको बताउँदै उनले बैंक वित्तीय बलियो बनाउन पूनर्कर्जा चाँडो भन्दा चाँडो कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्नै उनले सुझाव दिएका छन्।
सो अवसरमा चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेकावेला बैंक वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखि हुँदै गएको आरोप लगाए। ‘अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले लोन नघटाउने तर निक्षेप संकलनमा कार्टेलिङ् गर्ने गरेका छन्’ उनले भने , ‘आगामी दिनमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर टाइट गर्नूपर्छ। ’
राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले अनावश्यक शूल्क जोडने गरेको उनले बताए। सोही अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंक, वित्त तथा बीमा कमिटीका सभापति सौरभ ज्योतिले आगामी आवको मौद्रिक नितीमार्फत बैंकको स्प्रेडदर तीन प्रतिशत कायम गरिनु पर्नै सुझाव दिएका छन्। अहिलेको परिस्थिती अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याज नघटाउनुको विकल्प नरहेको समेत बताउँदै उनले चैत ११ गतेयता करिब ३० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग वन्द हुने अवस्थामा रहेको बताए। बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज तिर्ने अवधी कम्तीमा ६ महिना सारिनु पर्ने, आवश्यकता अनुसार ऋणमा ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तरलताको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नूपर्ने उनले सुझाए। पूनर्कर्जाको सीमा ५० करोड रुपैयाँवाट एक अर्ब पुर्यानए पनि कार्यान्वयनको पक्ष वलियो हुनुपर्ने उनले बताए । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
