- अख्तियारको ९तेस्रो संशोधन विधेयक : निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थासहितको विधेयक विधायन समितिबाट पास
नेपाली निजीक्षेत्रको विरोध हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा फराकिलो बनाउदै निजीक्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने अधिकारसहितको व्यवस्था समेटिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ को प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सोमवार पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने संस्थाहरूलाई समेटिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले सार्वजनिक रूपमा शेयर जारी गर्ने कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाहरूका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने संस्थाहरूमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई समेत अख्तियारले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि सार्वजनिक संस्था के हुन् र के होइनन् भन्ने थप अधिकार भने नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्थालाई सार्वजनिक संस्था मानिने बताइएको छ ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको बैठक, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएमा अख्तियारले निजीक्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका आलोचित भइरहँदा उसको दायरामा निजीक्षेत्रलाई पार्ने व्यवस्थाको निजीक्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । यो व्यवस्था हटाउन निजीक्षेत्रले सांसदहरूसँग लबिङ समेत गरेको थियो । विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता
गराएको हो । विधायन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधयकको विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेसका राष्ट्रिय सभामा सांसद राधेश्याम अधिकारीले निजीक्षेत्रका आर्थिक अनियमितता अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको बताएका थिए ।
विधायन समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गर्दै सबै खाले निर्णय नीतिगत नहुने बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अंकुश लगाएको छ । विद्यमान अख्तियार ऐनले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन नपाउने व्यवस्था थियो । सो ऐनमा कस्ता निर्णय नीतिगत हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयहरूले अख्तियारलाई छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउँदै आएका थिए ।
सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार विधेयकबाट निजीक्षेत्रलाई समस्यामा पर्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
‘विधेयकले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पर्ने भए कुन दफाले के अप्ठ्यारो पारेको हो, त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । छलफलका माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघसँग सोमवार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी सम्बद्ध कानून संशोधन गर्न लागिएको उक्त प्रस्ताव हटाउन परिसंघले आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । अख्तियार ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयकले निजीक्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आवश्यक रहेको परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
