नेपाल बैकर्स संघले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात स्प्रेड दर तोकिने अभ्यसलाई अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै राष्ट्र बैंकले तोक्दै आएको स्प्रेड खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
छिमेकी मुलुकहरूमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको हुनाले नेपालमा पनि त्यो अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको तीब्र प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको, कमिसन दर घट्दै गएको, ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तरसमेत कम हुँदै गएको र बैंकहरूको ‘रिटर्न अन इक्विटी’ निरन्तर रूपमा घट्दै गइरहेकाले स्प्रेड तोक्नु सान्दर्भिक नभएको जिकिर गरेको हो । संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन लागतको शतप्रतिशत रकम राख्नु उपयुक्त हुने र पुनर्कर्जा अन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम पूर्णरूपमा ग्राहकलाई प्रदान गरिने हुनाले सो रकमलाई आधारदर गणना गर्दा हटाउन समेत संघले कन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
संघले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि पुरानो सहुलियतको निरन्तरताका साथै अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर)मा समेत थप छुट माग गरेको छ । संघले दुई वर्षका लागि सीआरआरमा थप एक प्रतिशत छुट दिन सुझाएको छ । संघले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बैंकहरूले नै तोक्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउनका लागि न्यूनतम अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड तोकी बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको डिजिटल बिजनेस ग्रोथका आधारभूत मापदण्ड निर्धारण र वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका मर्चेन्ट, वालेट, एजेन्ट्स, भेन्डर लगायतको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र निरीक्षण सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायक भिसा, मास्टर कार्ड, युनियन पेहरूले लिने शुल्क कम गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक पहल भएमा यी सेवा प्रदायकलाई मुलुकबाट शुल्कवापत बाहिरिने खर्च कम हुने बैकर्स संघको सुझाब छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरू बीच सहकार्य गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह वा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा रेगुलेटरी प्रयोजनको लागि मात्र पोर्टफोलियो खरीद बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघले आगामी मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा वाणिज्य बैंकअनुसार कुनै बैंकको कृषि, कुनैको ऊर्जा तथा कसैको अन्य क्षेत्रमा फरक–फरक क्षेत्रमा दक्षता रहेको भन्दै आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुने जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ब्याज अनुदान सहितको सहुलियत कर्जामा ७ वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । हाल ५ वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा ब्याज अनुदानको अवधि दुई वर्षका लागि थप गर्ने उपयुक्त हुने संघको भनाई छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शिर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखि २०७७ असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने ५०० कर्जाहरू कोभिड–१९ का कारणले गर्दा कतिपय बैंकहरूले सो अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलगाउन समेत संघले अनुरोध गरेको छ । एकदिनमा दुईपटक डलर खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । हाल दिनमा एक पटक मात्र डलर खरिद बिक्रीको व्यवस्था छ । हालको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत प्रत्येक शाखाका लागि छुट्टाछुट्टै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले इजाजत लिइसकेपछि शाखाहरूको हकमा सम्बन्धित बैंकलाई नै निर्णय गर्न दिनु उपयुतm हुने संघको माग छ ।
नेपालको वाह्य व्यापारमा भारतसंगको आयात व्यापारको आकार अत्यन्तै ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हप्तासम्मको कारोबारलाई धान्ने भारु खरिद गर्न सुविधा पनि दिएको छ । यसरी उपलव्ध सबै नेपाली वैंकहरूको भारु जोड्दा भारतीय बैंकहरूमा धेरै मौज्दात रहन्छ । यो रकम हालसम्म चल्ती खातामा मात्र राख्न सकिन्छ । बकैहरूले सो रकम ओभरनाइट प्लेसमेन्टमा मात्रै लगानी गर्न सक्दा राष्ट्रलाई करोडौं आम्दानी हुने भएकाले सोही बमोजिम गर्न पाउने गरी आवश्यक ब्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई संघले सुझाएको छ ।
कोभिड– १९ र सो पछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा बढ्न जाने र कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्न पाउनु पर्ने संघको माग रहेको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
