अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने अधिकारसहित ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको छ । आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र पनि छिरेर छापा मार्ने र अनुसन्धान गर्ने गरी गरेको ऐन संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पेस भएको हो ।
संशोधित सो ऐन पारित भएमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले बैंकिङ कसुरको अलावा भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । सार्वजनिक संस्थाका रूपमा यसअघि निजी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अख्तियारले छापा मार्ने र नियन्त्रणमा लिने काम गरेको थिएन । अब ऐन संशोधनको सो प्रस्ताव राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने बाटो खुला हुनेछ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै निजी क्षेत्रका बैंकलाई नियमन गर्दै आइरहेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ मा रहेको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, सहकारी संस्थाहरू तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत राखी निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । अख्तियारको सो संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पेस भइसकेको छ । यसअघि कुनै बैंकिङ अपराध गर्दा बैंकिङ कसुरमा मात्रै मुद्दा चल्नेमा अब सो ऐन संशोधन भएपछि अख्तियारले छापा मार्नुका साथै भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
हाल बैंकिङ कसुरअन्तर्गत बैंकभित्र काम गर्ने र बैंकका ऋणीहरूको बीचमा हुने फौजदारी अपराध अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसान्धान प्रहरी ब्युरो (सीबीआई) र अदालतले हेर्ने गरेको छ ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूको मात्र निगरानी तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र कम्पनी हुन् ।
यो विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले अख्तियारमा उजुरी र उजुरवालाले कुनै प्रमाण पेस गरेको भए त्यस्तो प्रमाणमा उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्झनुपर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले अवधि तोकी त्यससम्बन्धी मिसिल वा प्रमाण लिखित रूपमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट मगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
