२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्योगलाई पनि पुनर्कर्जा सुविधा दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको पुनर्कर्जा मस्यौदामा विगत तीन वर्षको नाफाका आधारमा औसत सेयरधनीको प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने उद्योगलाई पुनर्कर्जा सुविधा नदिनेले व्यवस्था छ ।
चेम्बरले आगामी मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाएको छ । तरलता अभावको अन्त्यका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्न उसको आग्रह छ । एकदेखि ३ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, घाटामा जाने उद्योग व्यवसाय, प्राथमिकताको क्षेत्र, पर्यटन, निर्यात तथा यातायात क्षेत्र लगायतलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहित गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
‘घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने,’ चेम्बरले सुझावमा भनेको छ, ‘कोरोना अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्नुपर्ने ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई ३.२५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरको छ ।
नेपालबाट तेस्रो मुलुकका लागि एलसी खोली खरिद गरिएको सामान तेस्रो मुलुकबाट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने, सेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्नेलगायत माग पनि चेम्बरको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
