बुटवल — बुटवलकी रचना पन्थका सानाठूला ११ वटा बस छन् । सबैजसो बस बैंक ऋणमा छन् । लकडाउनअघि बसको कमाइ जम्मा गरेर मासिक करिब ७ लाख ब्याज र किस्ता बुझाउँथिन् । लकडाउनसँगै उनका सबै बस बसपार्क परिसरमा थन्किएका छन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरमा बस र जिप गरी २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारी साधन छन् । लकडाउनसँगै ठप्प भएका देशभरका सार्वजनिक सवारीका साधन अझै चलेका छैनन् । अब कहिले कसरी चल्ने हुन्, टुंगो छैन । तर, ऋण लिएर सवारी चलाएका व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी बुझाउने, नवीकरण इन्स्योरेन्सलगायत लामो समयदेखि थन्किएका सवारीसाधनको मर्मत खर्च कसरी जुटाउने भन्ने पिरलोमा छन् ।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडेले लकडाउनले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले नहेरेको गुनासो गरे । ‘आगामी वर्षको बजेटमा उद्योग, पर्यटन, होटल, व्यवसायसम्ममा छुट र राहतका कार्यक्रम ल्याइए,’ उनले भने, ‘तर, कोरोना महामारी सुरु भएसँगै ठप्प रोकिएको सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि कुनै कुरा आएन ।’ लकडाउनपछि के हुने र व्यवसायलाई धराशायी हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने सरकारबाट आधिकारिक धारणा नआउँदा व्यवसायी पिरोलिएका छन् ।
उद्योग व्यवसायमा ब्याज छुटका कुरा ल्याउँदा यातायातलाई नछोएको उनले बताए । यही कारण बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने र भुक्तानीलाई ताकेता गर्ने गरेको उनले दु:खेसो पोखे । ‘तीन तहकै सरकारले सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा बेवास्ता गरे,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्जाडेले भने, ‘उपाय नलागेकाले देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधनका व्यवसायीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमार्फत आफ्ना गुनासा सरकारसित लैजाने तयारीमा छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
