बैंकिङ खबर । सरकारले कर बुझाउने अन्तिम समय तोकिसकेको छ । सरकारले तोकेको यो समयका विपरीत सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिना भित्र कर तिर्ने आदेश दिएको छ । सो आदेशका बिरुद्ध सरकार सर्बोच्च पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले बारबार सरकार टाट पल्टीन लागेको बताएका छन् । यो अबस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण रहेछ । सरकारसँग ६ महिना कर्मचारी पाल्न सक्ने अबस्था समेत देखिँदैन । यही अबस्थामा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पेल्नन सम्म पेलेको उद्योगी व्यबसायीहरुको भनाई छ । कतिपय संघ संस्थाहरु सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले कर भुक्तानीका लागि ताकेता गरीरहँदा बैंक वित्त क्षेत्रसँग जोडीएका र ऋण लिएकाहरुलाई असार मसान्तले अर्को समस्या थपेको छ । बैंकको व्याज, साँवा वा किस्ता तिर्न बाँकी रहेकाहरुले असार मसान्तसम्म नै तिर्नुपर्ने अबस्था छ । गाडि नविकरण होस् या कम्पनी नविकरण, या त सम्पूर्ण कर तिर्ने समय । असार मसान्त हरेक आर्थिक बर्षको अन्तिम समय हो । अहिले करिव ३ महिना पूरै लकडाउन भयो । कोरोना सन्त्रासका कारण लकडाउन अझै खुलेको छैन । केही सहजीकरण मात्रै भएको छ । लकडाउन खुकुलो भएता पनि बजार चलायमान छैन । सन्त्रासका कारण खुल्ले भनिएका व्यापार व्यबसाय पनि खुलेका छैनन् । खुलेका व्यापार व्यबसाय पनि संचालनमा आएका छैनन् । व्यापार र व्यासाय करिव ठप्पै छ । यो अबस्थामा देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि नीजि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र सरकारबीच त्रिपक्षिय छलफल हुन जरुरी छ । या त असार मसान्तलाई केही समय धकेल्नुपर्ने अबस्था छ । अन्यथा सरकारले जबरजस्ती गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धेरै नै कोल्याप्स हुने र उद्योगी तथा व्यबसायीहरुले पेशा नै बन्द गर्नुपर्ने अबस्था पनि आउन सक्ने देखिन्छ ।
व्यवससाय विना बैंकिङ क्षेत्र अधुरो छ
यतिबेला बैंकरहरु माझ लगानीको सुरक्षा, आम नागरिकको विश्वास र ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणीलाई जती सरल र सहज बनाउन सक्छन् भविश्य त्यसमै निर्भर रहने अबस्था देखिएको छ । सरकारले असार मसान्त सम्मको समयसीमा तोकेको छ । करिव ३ महिनादेखि ठप्प प्राय रहेको व्यापार व्यबसायले गति लिन कम्तिमा अर्को ६ महिना लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अबस्थामा बैंकवित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ताकेता गर्ने वा पैसा असुलमा मात्रै केन्द्रीत रहने अबस्था छैन । कसरी ऋणीलाई सहजिकरण हुन्छ ? कसरी ऋणीले ऋण तिर्न सक्छन् र कसरी उनीहरुसँगको सम्बन्ध कायमै राख्ने यी कुरालाई ध्यान नदिने हो भने बैंकहरुलाई भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । बैंकमा पैसा मात्रै थुपारेर पनि हुँदैन, निक्षेप संकलन नभई पनि हुँदैन । यस कारण निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई आफ्नो बैंकमा अडिक रहने वातावराण बनाउनु अहिलेको मुख्य जिम्वेवारी देखिन्छ । सरकारले के निर्णय गर्यो ? वा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले के गर्दैछन् ? भनेर त्यसैलाई मात्र अघि बढाउने हो भने नीजि क्षेत्र पुरै अस्त व्यस्त अबस्थामा पुग्छ । बैंंकरहरुले यतिवेला सबै बैकका संचालक र सबै बैंकरहरुलाई एक मत बनाएर ऋणीहरुका आवाज सुन्नुपर्ने समय आएको छ । र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकसमक्ष छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।
लगानीको क्षेत्र साँघुरिँदै
बैंकिङ क्षेत्रले सेवाका मोडेलहरु परिवर्तन गरेपनि अन्तत सबैकुरा लगानीसँग जोडिएको छ । लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र मापन गर्न कठिन बन्दै गएको छ । पर्यटनमा ठुलै धक्का लागेको छ भने कृषिको बजार व्यबस्थापनकै चुनौती देखिएको छ । छिमेकी देशबाट खुल्ला नाका मार्फत आयात हुने बस्तु रोक्न नसक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा ठुलै धक्का लाग्ने देखिन्छ । यसकारण पनि बैंकवित्तलाई लगानीको क्षेत्र रोज्न कठिन छ । कतिपय ऋण खराव कर्जातर्फ धकेलीने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । यसबाहेक अन्य उपभोग्य लगानी जस्तै घर, गाडि, रोजगारी आदीको अबस्थासमेत कम्जोर हुँदा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्याज, किस्ता वा साँबा बुझाउन सक्ने अबस्थामा ऋणीहरु छैनन् । यसले गर्दा सेवामूलक ढंगले बैंकहरुले विभिन्न रणनीति बनाउँदा पनि व्यबसायीक हिसावबाट भने बैंकहरु कम्जोर हुने देखिएको छ । यो अबस्था कहिलेसम्म भन्ने एकिन नहुँदा हरेक क्षेत्र आर्थिक जोखिमतर्फ धकेलीएका छन् ।
बैंकहरु व्याजदर, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी लगायत हरेक कुरामा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा माग आयो भन्दैमा पनि कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन । केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्रतिशतका आधारमा लगानी पुर्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय घरजग्गा, गाडी जस्ता नाफा मात्र हुने तर देशलाई फाइदा नहुने कुराहरुमा कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा प्रतिफल पाउन धेरै समय लाग्ने अबस्था छ । कोरोनाका कारण लगानीका क्षेत्रहरु साँघुरीएका छन् । हालको अबस्थामा पर्ख र हेर को अबस्थामा आम नागरिक रहेका कारण तत्काल कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरु भेट्न मुस्कीलै छ । जसले गर्दा कर्जा प्रवाहको अबस्था सामान्य नै रहने देखिन्छ ।
