राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ जारी गरेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले कारोबार सुरु गरेको तीन वर्षमा साधारण शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमा जारी गरेको हो ।
त्यस्तै बैंकले नियमावली जारी गर्दै संचालक तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता पनि तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले आज आइतबार भुक्तानी सेवा प्रदाय कम्पनीमा ३ देखि ७ सदस्य रहेको सञ्चालक समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सञ्चालक समितिको गठन पश्चात सञ्चालक समिति अध्यक्षले डेपुटी गभर्नर अथवा भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ जारी गरेको हो । विनियमावलीले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको मनोनीत सदस्यको योग्यता पनि तोकेको छ ।
गभर्नर अध्यक्ष रहने उक्त बोर्डमा अर्थमन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारबाट तोकिएका योग्यता पुगेको १ जना विज्ञ, महालेखा नियन्त्रक, डेपुटी गभर्नर र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
नियमावलीले भुक्तानी प्रणाली विभागको काम कर्तव्य र अधिकार, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको योग्यता पारिश्रमिक तथा सुविधाहरुको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
जारी विनियमावलीमा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीले सेटलमेन्ट बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । चेक, वालेट, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तर बैंक भुक्तानी, चेक क्लियरिङ तथा फस्र्यौट भुक्तानी कारोबार, आरटीजिएस प्रणालीबाट गरिने फस्र्याैटलगायत नीतिगत व्यवस्था विनियमावलीमा रहेको छ । भुक्तानी प्रदायकले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेर बाह्य सेवा समेत प्रदान गर्न सक्नेछन् । यस्तै एजेन्टमार्फत समेत सेवा प्रदान गर्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
