आगामी आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू. १० करोड बराबरको खरीद प्रक्रिया अघि बढाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भनाइ
आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषको रकम घटाएको बताइए पनि घुमाउरो पाराले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट बढाइएको छ । संसद्मा सोमवार विनियोजन शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी आवमा रू. १० करोड बराबरको खरीद प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । आगामी आवको बजेटमा सांसद् विकास कोषमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले रू. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि बजेटमा ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि अर्को ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेटमा छुट्ट्याइएको छ ।
सडक विभागका अनुसार रणनीतिक सडक निर्माणका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २/२ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा जस्तै रणनीतिक सडक कार्यक्रममा पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदको भूमिका रहनेछ । अर्थात् यस कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने सडकको छनोट सांसदद्वारा हुनेछ, जसको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको अध्ययन तथा निर्माण भने सडक विभागमार्फत हुनेछ ।
बजेट निर्माणअघि सांसद विकास कोष रद्द गर्नुपर्ने माग अर्थविद्, पूर्वप्रशासकलगायतले गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि यसलाई बन्द गरिनुपर्ने बताएको थियो ।
मन्त्री नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट माग गरिएभन्दा रू. २२ अर्ब कम प्राप्त भएकाले सांसद्हरूका नयाँ योजनाहरूलाई समावेश गर्न नसकिएको पनि बताएका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा नयाँ योजनाभन्दा पनि भएका योजनालाई प्राथमिकता दिई खर्च कटौती गरेको भन्दै मन्त्री नेम्वाङले अर्काे वर्ष सांसद्हरूका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन् ।
आगामी आवमा नयाँ परियोजना मानिएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमले भौगोलिक सन्तुलन कायम राख्ने परम्पराको थालनी भएको उनको दाबी छ । यसैगरी १५ सय रणनीतिक तथा स्थानीय पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । ७ सय सडक पुल विस्तृत आयोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र २७८ पुल आगामी आवमा सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाइने योजना रहेको उनको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापन र निर्माण क्षमताको अभावका कारण आगामी वर्ष यी पुल बनाउनु चुनौतीपूर्ण पनि भएको उनले बताए ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माण गरिने उनले बताए । काठमाडौं–केरुङ र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर सम्पन्न गर्न चीन र भारतसँग छलफल अघि बढाइएको उनले बताए । आगामी आवमा जयनगर र जनकपुरमा रेल सञ्चालन हुने उनको दाबी छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएकाले तत्काल हुलाकी राजमार्ग सडक चार लेन बनाउने योजना नभएको उनको भनाइ छ । १३४ किमीको खलंगा–टिंकरसम्मको सडकलाई महाकाली कोरिडोरले समेटेको जवाफ दिँदै नेम्वाङले यसलाई विशेष महŒव दिएर छुट्टै कार्यालय बनाउनेसमेत बताए । काठमाडौंको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न फ्लाई ओभरको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्री नेम्वाङले ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न प्mलाई ओभरको काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्ट्याइएको बजेट अन्य ठाउँमा खर्च नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नागढुंगा र सिद्धबाबामा बन्ने सुरुङमार्ग निर्माणको थालनी अघि बढाइनेछ ।’ उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सातओटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै डीपीआर बनाउने घोेषणा गरे ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
